कामगार संघटनांसाठी ‘बुरे दिन’

कामगारविरोधी कायद्यात बदल : केंद्र सरकारविरोधात ५ डिसेंबरला देशव्यापी निदर्शने

एकनाथ पाटील -कोल्हापूर-केंद्र सरकार कामगारविरोधी कायद्यांत बदल करीत आहे. या प्रस्तावित बदलामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. कामगार कायद्यातील या प्रतिकूल बदलामुळे संघटना मोडीत निघण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या कामगार व जनताविरोधी धोरणांचा पाडाव करण्यासाठी ५ डिसेंबरला देशव्यापी निदर्शने करण्याचा निर्णय कामगार संघटनांनी घेतला आहे. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात कामगारविरोधी बदल प्रस्तावित केले आहेत. त्यानुसार बारा तासांच्या काळामध्ये कामगारांकडून आठ तास काम करवून घेता येईल. एका तिमाहीत आता ५० तासांचा ओव्हरटाईम कायद्यानुसार घेता येतो. तो १२५ तासांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. पूर्ण पगाराच्या दुप्पट दराने ओव्हरटाईमचा पगार देण्याचा कायदा आहे. परंतु, आता हाऊसरेंट अलाऊन्स, ट्रॅव्हलिंग अलाऊन्स, आदी कामांवरील ओव्हरटाईम दुप्पट दराने मिळणार नाही. सध्या महिला कामगारांना रात्रपाळी करण्यास बंदी आहे. नवीन कायद्यानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना रात्रपाळी करावी लागणार आहे. महिलांना धोकादायक ठिकाणी काम देऊ नये, असा कायदा आहे. परंतु, यापुढे त्यांच्याकडून अशी कामे करवून घेता येतील. निरनिराळ्या कायद्यांच्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्या मालकांवरील शिक्षा खूप कमी करण्यात आल्या आहेत. कारखान्यात अपघात होऊन कामगाराचा मृत्यू झाला तरी मालकाला तुरुंगवास होणार नाही. फक्त ७५ हजार रुपयांपर्यंत दंड करता येईल. किमान वेतन कायद्यात बदल करून राष्ट्रीय स्तरावर किमान वेतन निश्चित करण्याचे केंद्र सरकारने प्रस्तावित केले आहे. या कायद्यात बदल करून छोट्या कारखान्यांतील मालकांवर कामगारांची रजिस्टर्स ठेवण्याचे बंधन राहणार नाही. वरील सर्व बदल अमलात आणण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. हे बदल झाल्यास कामगारांच्या नोकरीविषयी रेकॉर्ड ठेवण्याचे मालकवर्गांवर बंधन राहणार नाही. कामगारांच्या नोकरीचा पुरावा उपलब्ध राहणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे कामगार संघटनांना शक्य होणार नाही. कंत्राटी कामगार व अप्रेंटीसच्या जास्त भरतीमुळे कारखान्यांत कामगार संघटना बांधणे अशक्य होईल. यामुळे कामगार संघटना नेस्तनाबूत होऊन ‘मालकराज’ किंवा ‘कंत्राटराज’ अस्तित्वात येणार आहे. देशातील ७० टक्के कामगार, कामगार कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर जाणार आहे. अशा विविध धोरणाच्या विरोधात केंद्रीय व अन्य कामगार कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षभेद व संघटनाभेद बाजूला ठेवून देशव्यापी एकजुटीची चळवळ संघटित करून केंद्र सरकारच्या जनता व कामगारविरोधी धोरणांचा पाडाव करण्यासाठी सर्व केंद्रीय कामगार संघटना ५ डिसेंबरला एकत्र येऊन उग्र निदर्शने करणार आहेत. - मोहन शर्मा : कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक वर्कर्स फेडरेशन