भूविकास बँकेचे एकत्रीकरण निश्चित

सहकारमंत्र्यांचे कर्मचारी संघटनेला आश्वासन

कोल्हापूर : भूविकास बॅँकेचे एकत्रीकरण करून बॅँक पूर्ववत सुरू करण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर सकारात्मक विचार सुरू आहे. डी. ए. चौगले समितीने दिलेला अहवाल व बॅँक प्रतिनिधींचे म्हणणे यांची बैठक घेऊन सविस्तर प्रस्ताव कॅबिनेटपुढे ठेवून मंजूर करून घेतला जाईल, असे आश्वासन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी बॅँकेच्या कर्मचारी संघटनेला दिले आहे. भूविकास बॅँक व शासकीय येणे-देणे नेमके किती आहे, याची खातरजमा करण्यासाठी राज्य शासनाने कोल्हापूरचे विभागीय सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) डी. ए. चौगले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने पंधरा दिवसांपूर्वी आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. बॅँक पातळीवर सर्व तपासणी करता, एक रक्कम परतफेड योजना, केंद्र शासनाची कर्जमाफी यासह विविध सवलतीची रक्कम शासनाकडून येणे आहे. बॅँकेचे शासन देणे व शासनाचे बॅँक देणे हे पाहता शासनच भूविकास बॅँकेचे देणे लागत असल्याचा अहवाल चौगुले समितीने दिला आहे. या अहवालाची अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर मंत्री पाटील यांनी काल (मंगळवारी) कर्मचारी संघटनेबरोबर बैठक घेऊन अहवालावर चर्चा केली. सहकार सहसचिव संतोष पाटील, राज्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील, कैलास गायकवाड (पुणे), संजय महाले (अमरावती), संजय साळोखे (कोल्हापूर), विकास साळवी (रत्नागिरी) उपस्थित होते. या बैठकीत विविध प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यात आली. भूविकास बॅँकेला बॅँकिंग अ‍ॅक्ट लागू होत नसल्याने लायसन्सची आवश्यकता नसल्याचे कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. चौगले समितीचा अहवाल स्वीकृत करावा, बॅँकेचे पुन:र्जीवन करून बॅँक पूर्ववत सुरू करावी, बॅँकेच्या कर्मचार्‍यांची देणी भागवावीत, बॅँक देणे व शासन येणे बाबत आकडेवारी निश्चित व्हावी, आदी मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या. तब्बल दोन तास चाललेल्या या बैठकीत, मंत्री पाटील म्हणाले, चौगुले समितीचा अहवाल व शासकीय येणे-देणे बाबत शासनाचे प्रतिनिधी व कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी एकत्र बसून अहवाल तयार करण्यात येईल. त्यानंतर कॅबिनेटसमोर अहवाल सादर करून मंजूर करून घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.