अनुदान कापल्याने कृत्रिम रेतनाचे दर दुप्पट गुरुवारपासून लागू : ऐन दुष्काळात सरकारची शेतकऱ्यांवर अवकृपा, आता एका रेतनासाठी ४२ रुपये

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आता रेतनासाठी ४२ रुपये मोजावे लागणार असून, १ आॅक्टोबरपासून याची अंमलबजावणी

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर --म्हैस व गायींसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कृत्रिम रेतनासाठी दिले जाणारे अनुदान गोठविण्याचा प्रयत्न सरकारचा असून रेतनाच्या दरात तब्बल दुप्पट वाढ केली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आता रेतनासाठी ४२ रुपये मोजावे लागणार असून, १ आॅक्टोबरपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने दरवाढ करून अधिकच चटका दिला आहे. सहकारी संघांच्या कृत्रिम रेतनापेक्षा सरकारचा दर जास्त कसा? असा सवाल शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे. राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुसंवर्धन दवाखान्यांच्या माध्यमातून जनावरांसाठी कृत्रिम रेतनाची सुविधा पुरवली जाते. पूर्वी पशुसंवर्धन विभागच रेतन खरेदी करून दवाखान्यांना पुरवठा करत होते; पण पशुधन विकास मंडळाच्या स्थापनेनंतर पशुसंवर्धन विभागाने त्यांच्यावर रेतन खरेदी व वितरणाची जबाबदारी दिली. चांगल्या जातीचे वीर्य देऊन जनावरांची दूध उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न पशुसंवर्धन विभागाने केला. त्याला काही प्रमाणात यशही आले. सुरुवातील विनाशुल्क कृत्रिम रेतन शेतकऱ्यांना दिली जात होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांकडून दहा रुपये घेतले. आता वीस रुपये कृत्रिम रेतन व एक रुपया सेवा शुल्क असे २१ रुपये प्रति जनावरांमागे घेतले जातात. हा दर पशुधन विकास मंडळाला परवडत नसल्याचे कारण पुढे करत कृत्रिम रेतनाच्या दरात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरवाढ करून रेतनामागील अनुदानच गोठवण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. १ आॅक्टोबरपासून जनावरांमागे ४० रुपये फी तर दोन रुपये सेवाशुल्क आकारला जाणार आहे. यंदा कधी नव्हे इतक्या दुष्काळाच्या झळा संपूर्ण महाराष्ट्र सोसत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे, तसा जनावरांच्या चाऱ्याही प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. अशा वातावरणात आपले पशुधन सांभाळताना शेतकऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. आगामी काळात दुग्ध व्यवसाय करताना शेतकऱ्यांची दमछाक होणार आहे. वास्तविक शासनाने अशा परिस्थितीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देणे अपेक्षित होते.सहकारी दूध संघांकडूनही कृत्रिम रेतनाची सेवा शेतकऱ्यांना घरपोहोच केली जाते. दुष्काळान माणूस हैराण झाला असताना राज्य सरकार संवेदनहीन झाल्यासारखे निर्णय घेत आहे. कृत्रिम रेतनाचे दर दुप्पट करून दुष्काळात सापडलेल्या दूध उत्पादकांना अधिकच अडचणीत आणण्याचे काम केले. याविरोधात जिल्हा परिषदेच्या सभेत ठराव करून दर पूर्ववत करण्याची मागणी सरकारकडे करणार आहे. - शशिकांत खोत (उपाध्यक्ष, तथा दुग्ध व पशुसंवर्धन सभापती, जिल्हा परिषद)वीर्य कांडी किंमतवीर्य कांडी (सिमेन्स) : १७ ते २१ रुपये नायट्रोजन, प्लास्टिक सीट, स्ट्रॉ : १० रुपये एकूण खर्च : २७ ते ३१ रुपये शेतकऱ्यांना : ४२ रुपये