नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नाल्याच्या काठावरील अवैध बांधकामे चर्चेत आली आहेत. राज्य सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली असून याबाबत काही कठोर निर्णय घेण्याची तयारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. महापालिका प्रशासनानेही त्याची दखल घेत सर्वेक्षण सुरू केले आहे. परंतु सर्वेक्षणाने प्रश्न सुटणार नसून पालिका प्रशासनानेही कठोर भूमिका घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
महापुराला कारणीभूत असलेल्या नाल्यातील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण झाले तरी या अतिक्रमणावर कारवाई होणार का आणि नवीन बांधकामे होणार नाहीत, याची खबरदारी घेणार का, या प्रश्नाचे उत्तर आता महापालिका प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. केवळ अवैध बांधकामावर कारवाई करून भागणार नाही, तर त्या त्या भागात अशी बांधकामे होत असताना अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करावी लागणार आहे.
कळंबा तलाव येथून जयंती नाल्याचा प्रवाह शहराच्या दिशेने आला आहे. पाचगाव रेणुका मंदिरापासून रायगड कॉलनी, जरगनगर, रामानंदनगर पासून हॉकी स्टेडियमच्या बाजूला हा नाला निघतो. शहराचा विस्तार होत जाईल तशी या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू झाली. साधारणपणे २००० सालापासून नाल्याच्या काठावरील जमिनीवर घरे बांधायला सुरुवात झाली.
आरक्षणातील जागा मूळ मालकांनी प्लॉट पाडून दाबून विकल्या. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या कृपेने या जागांवर बांधकाम परवानगी दिली गेली. गुंठेवारी कायद्याचा त्यासाठी आधार घेतला. गुंठेवारीचा कायदा म्हणजे पैसे मिळवून देण्याचा एक हक्काचा पर्याय समोर आल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी मुक्त हस्ते परवानगी दिल्या. शेजारी जयंती नाला वाहतोय, याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. अधिकाऱ्यांनी फारशे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. मिळकतधारकांनीही भविष्यकाळात जयंती नाल्याचा प्रवाह वाढून घरात पाणी शिरणार का, याचा जराही अभ्यास केला नाही.
रिटेनिंग वॉलवर अतिक्रमण?
महापालिकेने ओढ्याचे पाणी नागरी वस्तीत शिरू नये म्हणून जयंती नाल्यावर अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंती (रिटेनिंग वॉल) बांधल्या आहेत. या भिंती बांधून झाल्यानंतर काही मिळकतधारकांनी या भिंतींना लागून घरांच्या भिंती बांधल्या असल्याचे दिसून येते. नाल्याच्या परिसरात सहा मीटरपर्यंत बांधकामाला परवानगी नसताना ही बांधकामे होत होती तेव्हा पालिकेचे अधिकारी गप्प बसले.
-आरक्षणातील जागा असल्याचा संशय-
पाचगावपासून रायगड कॉलनीपर्यंत नाल्याकाठच्या जमिनीवर काही ठिकाणी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. मूळ मालकांनी त्या सामान्य माणसांना विकल्या. गुंठेवारी कायदा आल्यानंतर त्या जमिनींचे चिरीमिरी देऊन नियमितीकरण झाले. त्यामुळे गुन्हा करणाऱ्यांपेक्षा गुन्हा करण्यास परवानगी देणारेच जास्त जबाबदार असल्याने अधिकाऱ्यांवर प्रथम कारवाई झाली पाहिजे.