कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मार्चपूर्वी मंजुरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे केली. राज्यातील प्रत्येक टोलनाक्यावर यापुढे इलेक्ट्रॉनिक मशीन बसविणार असून, त्याचा सर्व्हर राज्य शासनाकडे असेल. टोलबाबतचे अत्यंत पारदर्शी धोरण राबविण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. कोल्हापुरात ‘आयआरबी’ कंपनीने केलेल्या वादग्रस्त रस्ते प्रकल्पातील टोल कायमचा रद्द केल्याबद्दल करवीरच्या जनतेच्या वतीने त्यांचा शानदार सोहळ्यात ज्येष्ठ लढाऊ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. तीर्थक्षेत्र आराखड्यास मार्चपूर्वी मंजुरीमुख्यमंत्री फडणवीस : सर्किट बेंचचा प्रस्ताव नव्या न्यायाधीशांसमोर ठेवू; अंबाबाई मंदिराचा तीर्थक्षेत्र म्हणून विकास करणारकोल्हापूर : अंबाबाई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मार्चपूर्वी मंजुरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे केली. राज्यातील प्रत्येक टोलनाक्यावर यापुढे इलेक्ट्रॉनिक मशीन बसविणार असून, त्याचा सर्व्हर राज्य शासनाकडे असेल. टोलबाबतचे अत्यंत पारदर्शी धोरण राबविण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. कोल्हापुरात ‘आयआरबी’ कंपनीने केलेल्या वादग्रस्त रस्ते प्रकल्पातील टोल कायमचा रद्द केल्याबद्दल करवीरच्या जनतेच्या वतीने त्यांचा शानदार सोहळ्यात ज्येष्ठ लढाऊ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. येथील प्रायव्हेट हायस्कूलच्या मैदानावर कोल्हापूर सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्या वतीने या विजयोत्सव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. त्याला मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता. अंबाबाईची चांदीची मूर्ती, शाहू पुतळा, शाल-श्रीफळ देऊन मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करण्यात आला. याच समारंभात सार्वजनिक बांधकाममंत्री व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांचाही सत्कार करण्यात आला. टोल लढा नेटाने लढविल्याबद्दल ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, कृती समितीचे निमंत्रक निवासराव साळोखे व बाबा पार्टे यांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या समारंभाकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पाठ फिरविली.कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराचा राज्यातील महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून विकास करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्याचा २५० कोटी रुपयांचा आराखडा जिल्हा प्रशासनाने मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला आम्ही मार्चपूर्वी मंजुरी देऊ. त्याशिवाय त्यातील पहिल्या टप्प्यातील निधीची तरतूद येत्या अर्थसंकल्पात कशी होईल, असे प्रयत्न करू. अंबाबाईच्या दर्शनासाठी आता देशभरातून भाविक येत आहेत. त्यामुळे या तीर्थक्षेत्राचा विकासात सरकार मागे राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘राज्यातील भाजप-शिवसेनेच्या सरकारचा टोलधोरणास सरसकट विरोध नाही; कारण हे धोरण जगाने स्वीकारलेले आहे; परंतु टोलच्या धोरणाबाबत मात्र आमचे नक्कीच दुमत आहे. आतापर्यंतच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शीपणा पाळलेला नाही. टोलमध्ये ‘झोल’ होतो. आमच्या खिशातून काढून घेतलेला पैसा विकासासाठी न जाता त्यातून दुसराच कुणीतरी श्रीमंत होत आहे. तो विकासकाच्या खिशात जात असल्यानेच त्याच्याविरोधात जनमानसात चीड आहे. टोल कंपन्या कागदावर जी रक्कम दाखवितात, त्याहून चौपट जास्त पैसे त्या मिळवितात. खासगीकरणातून टोल लावून कुठे रस्ते करायला हवेत याचा अभ्यास करून टोल लावले गेले नाहीत; तर ते काहीजणांच्या मिळकतीचे नवे साधन बनले होते. म्हणजे रस्ता तेच शोधून काढणार, त्याचे कंत्राट तेच भरणार, त्याचे अंदाजपत्रकही तेच करणार आणि किती वर्षे वसुली करायचे हेही तेच ठरविणार, असा सगळा व्यवहार सुरू राहिला. त्यातूनच ज्या रस्त्यांचे पैसे सात किंवा नऊ वर्षांत फिटले असते तिथे ३०-३० वर्षे टोल लावले. हे आम्ही यापुढे चालू देणार नाही. टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची व त्याने भरलेल्या पैशाची नोंद करणारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन आम्ही नाक्यावर बसवू. त्याचा सर्व्हर मात्र राज्य सरकारकडे असेल. टोलची दहा वर्षांची मुदत असेल आणि पैसे सातच वर्षांत फिटले तर राहिलेल्या तीन वर्षांत जमा होणाऱ्या टोलमधील ९० टक्के रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा होईल. टोलमध्ये पारदर्शी व्यवहार आणल्याशिवाय लोकांचा त्यावर विश्वास बसणार नाही.’ मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी टोल रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते खरे करून दाखविण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. पूर्वीची मंडळी आयआरबी कंपनीची वकिली करीत होती. आम्ही त्यांना घाम फोडल्यानेच टोल रद्द होऊ शकला.’मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, ‘कोल्हापूर हे सतत आंदोलन करणारे शहर आहे, अशी त्याची प्रतिमा असली तरी जेव्हा एखादी गोष्ट चांगली होते तेव्हा त्याचे कौतुक करण्यातही हे शहर मागे नाही, हेच सांगणारा आजचा समारंभ आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व शाहू महाराज यांना जशा जनतेच्या आकांक्षा समजत होत्या, तशाच आता मुख्यमंत्र्यांना त्या समजत आहेत. त्यामुळे राज्यात कोणत्याही आंदोलनाशिवाय लोकांचे प्रश्न सुटत आहेत. राज्य सरकार आर्थिक संकटात असतानाही आयआरबी कंपनीस ४५९ कोटी रुपये देऊन या प्रश्नातून कोल्हापूरची सुटका केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे मी आभार मानतो.’प्रा. एन. डी. पाटील म्हणाले, ‘राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती असेल तर तिला थोपविण्याची ताकद कशात नाही. काँग्रेस आघाडीच्या काळात आयआरबी सांगेल तसे सरकार निर्णय घेत होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कंपनीला ‘सरळ’ केले. ही जबाबदारी शासनाची असते, त्याशिवाय प्रश्नांची तड लागत नाही. ज्याच्याकडे चारचाकी गाडी सोडाच, साधे पायांत घालायला चप्पल नाही त्यानेही ‘टोल आम्ही देणार नाही..’ अशी आरोळी दिली; कारण हा प्रश्न कोल्हापूरच्या अस्मितेचा बनला होता. सामान्य जनतेची वज्रमूठच टोल रद्द करण्यासाठी कारणीभूत ठरली.’ यावेळी श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, खासदार राजू शेट्टी, महापौर अश्विनी रामाणे, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार सुरेश हाळवणकर, महेश जाधव, बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विवेक घाटगे यांचीही भाषणे झाली. कृती समितीचे निमंत्रक निवासराव साळोखे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. प्रारंभी शाहीर आझाद नायकवडी यांच्या पोवाड्याने वातावरण चैतन्यमय बनले. निनाद काळे यांनी सूत्रसंचालन केले. रामभाऊ चव्हाण यांनी आभार मानले.या सोहळ्यास व्यासपीठावर आमदार चंद्रदीप नरके, प्रकाश आबिटकर, उल्हास पाटील तसेच संजय मंडलिक, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील, आर्किटेक्ट राजेंद्र सावंत, माजी आमदार संपतराव पवार, भाजपचे जिल्हा संघटन मंत्री व ‘गोकुळ’चे संचालक बाबा देसाई, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत, जिल्हा अध्यक्ष भगवान काटे,बाबा पार्टे, केरबा चौगले, सुभाष जाधव, बंडा साळोखे, सुभाष देसाई, सुरेश जरग, संदीप देसाई, राहुल चिकोडे, हिंदुराव शेळके, दीपा पाटील, रमेश मोरे, स्वप्निल पार्टे, बाबा इंदुलकर, बाबासाहेब देवकर, राजू जाधव, शिवाजीराव राणे, वैशाली महाडिक, मीना मोरे, देवेंद्र दिवाण, विजय जाधव, संभाजीराव जगदाळे, अजित सासणे आदी उपस्थित होते.‘माकप’, ‘भाकप’ही अनुपस्थित..आंदोलनाची धार कायम तेवत राहिल्यामुळे टोल हद्दपार झाला आहे. त्याचे श्रेय कोल्हापूरकरांच्या लढवय्या जनतेचे आहे. शासनाचे नाही म्हणूनच आम्ही विजयोत्सव कार्यक्रमास अनुपस्थित राहिलो, असे टोलविरोधी आंदोलनात आघाडीवर असलेले भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप), लाल निशाण, जनता दलचे नेते, पदाधिकारी यांचे म्हणणे आहे. सर्किट बेंचसाठी शासन ११०० कोटी देण्यास तयारकोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू करण्यासाठी लागणारे ११०० कोटी रुपये देण्यास शासन तयार आहे. यापूर्वीच्या मुख्य न्यायाधीशांनीही सर्किट बेंच व्हावे असाच अहवाल दिला आहे. त्यामुळे नव्वद टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नवे मुख्य न्यायाधीश आठवड्याभरात रुजू होतील. त्यांच्यासमोर हा प्रस्ताव नव्याने मांडू, असे ठोस आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्किट बेंचच्या मागणीची दखल शासनाने घेतली आहे. यापूर्वीच मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे करण्यास मान्यता दिली आहे. निवृत्त मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनीही येथेच सर्किट बेंच होण्याच्या बाजूने अहवाल दिला असतानाही गैरसमजातून त्यांचा पुतळा जाळण्यात आला. अहवाल गोपनीय असतो; परंतु, मी सर्किट बेंचच्या बाजूने अहवाल दिला आहे, असे त्यांनी नंतर मला फोन करून सांगितले.नव्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. ते रुजू झाल्यानंतर शासन सर्किट बेंचचा प्रस्ताव ठेवील. सर्किट बेंचसाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर जे काही करणे आवश्यक होते ते करण्यास आम्ही तयार आहोत. परंतु त्याचा निर्णय हा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारितील प्रश्न आहे.’ (पान १० वर)टोल आंदोलनातील खटले काढणारटोल आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले खटले काढून टाकण्याची मागणी यावेळी झाली. त्याचा संदर्भ घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी असे खटले काढून टाकण्यात येतील, अशी घोषणा केली व त्यासंबंधीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश जिल्हा पोलीसप्रमुखांना दिले.मुख्यमंत्र्यांकडून ‘दादां’चे कौतुकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्र्यांनी तोंड भरून कौतुक केले. चंद्रकांतदादा व एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे सामर्थ्यशाली नेते माझ्या मंत्रिमंडळात असल्यानेच हा निर्णय घेऊ शकलो, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.सर्व्हर राज्य शासनाकडेटोलनाक्यावरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची व त्याने भरलेल्या पैशांची नोंद करणारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन आम्ही नाक्यावर बसवू. त्याचा सर्व्हर मात्र राज्य सरकारकडे असेल. टोलची दहा वर्षांची मुदत असेल आणि पैसे सातच वर्षांत फिटले तर राहिलेल्या तीन वर्षांत जमा होणाऱ्या टोलमधील ९० टक्के रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा होईल. टोलमध्ये पारदर्शी व्यवहार आणल्याशिवाय लोकांचा त्यावर विश्वास बसणार नाही.
तीर्थक्षेत्र आराखड्यास मार्चपूर्वी मंजुरी
By admin | Updated: February 8, 2016 01:11 IST