शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्रिपदाचा आणि जिंकण्याचा संबंध नाही, आत्मचिंतनाची गरज; बावनकुळेंचा मुनगंटीवारांवर निशाणा?
2
"ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तेही कायम नाही, मी योग्य क्षणी..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी थेटच सांगितले
3
बाजारात जोरदार उसळी! गुंतवणूकदारांनी कमावले ३.५ लाख कोटी रुपये; 'ही' ६ कारणे ठरली गेमचेंजर
4
ख्रिसमस धमाका! अवघ्या १ रुपयात महिनाभर 'अनलिमिटेड' कॉलिंग आणि डेटा; BSNL ची खास ऑफर
5
Jara Hatke: कचरा फेकू नका, विकून पैसे मिळवा! 'या' ॲपची देशभर चर्चा; नेमका प्रकार काय?
6
४ दिवसांपासून सातत्यानं 'या' शेअरला अपर सर्किट; ७४% नं वाढला स्टॉक, तुमच्याकडे आहे का?
7
मस्तच! हात लावताच समजणार संत्र गोड की आंबट? आई-आजीलाही माहीत नसेल ही सुपर ट्रिक
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; २९ देशांतील अमेरिकन राजदुतांना तडकाफडकी परत बोलावले; काय आहे कारण?
9
Flashback 2025: वर्षभरात ८ लढती! टीम इंडियाचा 'षटकार' अन् पाकिस्तानला 'ट्रॉफी चोर'चा टॅग
10
बापाचं काळीज! "मॅडम, माझ्या मुलीला मारू नका, हिला आई नाही"; Video पाहून पाणावतील डोळे
11
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं जुनं नाव माहीत आहे? ३४० वर्षांपूर्वी एका ब्रिटीश बँकेपासून झाली होती सुरुवात
12
'भाभीजी घर पर है' मालिकेत परतली शिल्पा शिंदे, भावुक प्रतिक्रिया देत म्हणाली, "मी कधीच चुकीचं..."
13
Staff Gift: कंपनी असावी तर अशी! कर्मचाऱ्यांना दितेय मोठे मोठे फ्लॅट, किंमतही कोट्यवधींमध्ये
14
Travel : ठंडा-ठंडा, कूल-कूल! भारतातील सर्वात गारेगार ठिकाणं, तापमान इतकं कमी की तलावही गोठतो
15
'जर तरची गोष्ट' नाटकाचा तरुण दिग्दर्शक काळाच्या पडद्याआड; ४२व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
16
बांगलादेशात उस्मान हादीनंतर आता NCP नेत्याची हत्या; अज्ञात हल्लेखोराने डोक्यात झाडली गोळी
17
आयटी ते शेती... भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचे नेमके फायदे काय? 'या' गोष्टी होणार स्वस्त
18
"कुटुंबाच्या प्रतिमेसाठी गप्प होतो, पण आता..."; नितेश राणेंच्या पोस्टने महायुतीत धडकी, कणकवलीतील धक्का जिव्हारी?
19
हातावर मेहेंदी, हिरवा चुडा अन् मुंडावळ्या; प्रियदर्शिनी इंदलकरची लगीनघाई? 'तो' फोटो व्हायरल
20
नको असलेला पसारा २०२५ मध्येच सोडा, नवीन वर्षात 'मिनिमलायझेशन'ची सवय लावा
Daily Top 2Weekly Top 5

‘मूल्यांकन’ सर्वोच्च न्यायालयात

By admin | Updated: July 3, 2015 00:50 IST

विनंती अर्ज सोमवारी दाखल : त्वरित सुनावणी घ्यावी

कोल्हापूर : शहरातील रस्ते विकास प्रकल्पाचा मूल्यांकन अहवाल लवकरच जाहीर होणार आहे. हा अहवाल टोलचा अंतिम निकाल देताना गृहीत धरावा तसेच याबाबतची सुनावणी त्वरित घ्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज सोमवारी (दि. ६) सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला दिली.रस्ते प्रकल्प अपूर्ण असतानाही टोलवसुली सुरू आहे. महापालिका नागरिकांकडून रोड टॅक्स घेत असल्याने पुन्हा रस्त्यांसाठी टोल आकारणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे टोलवसुली तत्काळ बंद करण्याचे आदेश व्हावेत, या मुद्द्यांवर सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर २३ मार्च २०१५ ला सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने आयआरबीसह महापालिका, एम.एस.आर.डी.सी. व महाराष्ट्र शासन यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे १३ एप्रिलपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुदत देऊनही ‘आयआरबी’ने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयासमोर सुनावणीचे काम सुरूच झाले नाही. आता बुधवारी (दि.१)पासून सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज सुरू होत आहे.दरम्यान, शासनाच्या पुढाकाराने प्रकल्पाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यांकन करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अहवाल १० जुलैपर्यंत प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. टोलचा प्रश्न मार्गी लावताना प्रकल्पाचे पैसे भागविणे हा कळीचा मुद्दा आहे. टोलची रखडलेली सुनावणी त्वरीत घ्या, तसेच अंतिम निकाल देताना मूल्यांकन अहवालाचा विचार व्हावा, अशा विनंतीचा अर्ज न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे अ‍ॅड. नरवणकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)पाच गटारींची तपासणी पूर्णकोल्हापूर : रस्ते विकास प्रकल्पातील तेरा रस्त्यांपैकी पाच रस्त्यांचे पेव्हिंग ब्लॉक, गटारी, सबग्रेडच्या दर्जा तपासणीसाठी गुरुवारी त्यांचे नमुने घेतले. उर्वरित आठ रस्त्यांवरील तपासणीचे काम उद्या, शनिवारपर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मूल्यांकन समिती सदस्य तथा कोल्हापूर आर्किटेक्ट असोसिएशनचे संचालक राजेंद्र सावंत यांनी ‘लोकमत’ला दिली.मूल्यांकन समितीने रस्त्यांचे मोजमाप, कॉँक्रीट व डांबरी रस्त्यांचे स्तर व दर्जा तपासणीचे काम पूर्ण केले. गुरुवारपासून गटारी व पेव्हिंग ब्लॉकचा दर्जा तपासणीचे काम घेतले आहे. घेतलेले नमुने बांधकाम विभाग व गव्हर्न्मेंट पॉलिटेक्निक यांच्याकडे तपासणीसाठी पाठविले जाणार आहेत. तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर या कामाचे मूल्य ठरवून ते प्रकल्प किमतीमध्ये धरले जाईल, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.