इचलकरंजी : राज्यातील महावितरण कंपनीच्या ९ पैकी ७ ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचांच्या अध्यक्षपदावर निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक केली आहे. या नेमणुकीमुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या मंचांचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
वीज कायद्यानुसार कंपनीस वीज ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारणासाठी वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल या न्यायसंस्था स्थापन करणे बंधनकारक आहे. वीज नियामक आयोगाने सप्टेंबर २०२० मध्ये जुने अधिनियम रद्द करून नवीन विनियम लागू केले. यास राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. वीज ग्राहक मंचात दाखल होणाऱ्या तक्रारी या महावितरण वीज कंपनीच्या विरुद्ध असतात. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्यास मंचावर महावितरणचे अधिपत्य राहील व वीज ग्राहकांना योग्य न्याय मिळणार नसल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने मंचावर न्यायसंस्थेत काम केलेल्या अनुभवी व्यक्तींच्या नेमणुकीचा अंतरिम आदेश दिला. राज्यातील एकूण ११ पैकी ९ जागांवर न्यायिक सदस्यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली आहे. उर्वरित दोन जागांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार अन्य व्यक्तींची निवड केली आहे. या नियुक्तीमुळे अनेक महिन्यांपासून बंद निवारण मंच पंधरा दिवसांत सुरु होण्याची शक्यता आहे.