: कृती समितीच्या पाठपुराव्याला यश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
निपाणी : दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेले सीमा भागातील उमेदवार अमोल चव्हाण यांना अखेर महाराष्ट्र सरकारने नियुक्तीपत्र दिले आहे. महाराष्ट्राबाहेरील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गात गणले जात असल्याने उत्तीर्ण होऊनही अमोल चव्हाण यांची नियुक्ती लांबणीवर पडली होती. पण सीमा भागात कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थी नोकरदार कृती समितीच्या पाठपुराव्यामुळे यश आले आहे. शिरगुप्पी येथील अमोल चव्हाण यांची महाराष्ट्रात सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्या राज्याबाहेरील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गात गणले जाते. सीमा भागातील अमोल चव्हाण (रा. शिरगुप्पी ) यानी आयोगाची परीक्षा दिल्यानंतर तो उत्तीर्ण झाला होता. पण मागासवर्गीय असूनदेखील त्याची गणना खुल्या प्रवर्गात झाल्याने त्याचा परिणाम निवडीवर झाला. सरकारच्या अध्यादेशामुळे सीमा भागातील ८६५ गावांच्या विद्यार्थी व नोकरदार यांच्यावर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्राने दावा सांगितलेल्या सीमा भागातील ८६५ गावांतील लोकांना महाराष्ट्रातील लोकांप्रमाणेच गणले जावे व सेवा शर्तीच्या अटी लागू कराव्यात,या मागणीसाठी प्रा. डॉ. अच्युत माने यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्गीय विद्यार्थी नोकरदार कृती समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने वारंवार महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन याबाबत चर्चा केली आहे.
अमोल चव्हाण यांची निवड लांबली असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कृती समितीने यासाठी पाठपुरावा केला होता. प्रा. डॉक्टर अच्युत माने, प्रा. शरद कांबळे, सुनील शेवाळे, अनिल मसाळे, प्रमोद कांबळे, भुदरगडचे आमदार प्रकाश आबिडकर, मंत्री हसन मुश्रीफ, सीमा समन्वयक मंत्री छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. याची दखल म्हणूनच अमोल चव्हाण यांची अखेर सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षकपदी नियुक्ती झाली आहे. त्याच्या निवडीने अन्य सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना ही न्याय मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.