आंबेवाडी गावातील पूरग्रस्तांचे अन्यत्र पुनर्वसन करावे, अशी मागणी १९८९ साली ग्रामस्थांच्यावतीने करण्यात आली. त्यानंतर वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावाही करण्यात आला; मात्र पूरग्रस्त ग्रामस्थांचे पुनर्वसन झालेच नाही. त्यामुळे २०१९ मध्ये व पुन्हा जुलै २०२१ मध्ये महापूर आला. त्यावेळी ग्रामस्थांनी पूरग्रस्त भागास भेट देण्यासाठी आलेले मंत्री व प्रशासनास पूरग्रस्तांचे १५ ऑगस्टपूर्वी १०० टक्के पुनर्वसन करावे, अन्यथा स्वातंत्र्यदिनी ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी व ग्रामस्थ आत्मदहन करतील, असा इशारा दिला. या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधक उपाय म्हणून सरपंच सिकंदर मुजावर, उपसरपंच वेदांत विटकर, सागर काकडे, आशिष माने, भारत गायकवाड, आदींना करवीर तहसील कार्यालयात चर्चेसाठी बोलवले. तहसीलदार शीतल मुळे-भामरे, करवीर उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर व करवीर पोलीस उपअधीक्षक आर.आर.पाटील यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी भूमिका सरपंच मुजावर यांनी घेतली. या दरम्यान गावामध्ये सरपंचासह अन्य सदस्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची अफवा पसरली, त्यामुळे शनिवारी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास शेकडो ग्रामस्थांनी करवीर पोलीस ठाण्याच्या दारात ताब्यात घेतलेल्यांना सोडावे म्हणून अर्धा तास ठिय्या दिला. पोलीस निरीक्षक संदीप कोळेकर यांनी ग्रामस्थांना ताब्यात घेतले नसल्याचे सांगितल्यावर ग्रामस्थांनी निघून जाण्याचे मान्य केल्यामुळे तणाव निवळला.
फोटो : १४०८२०२१-कोल-आंबेवाडी
आेळी : गेल्या ३२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंबंधी करवीर पोलीस ठाण्यात शनिवारी आंबेवाडी सरपंच सिकंदर मुजावर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने चर्चेसाठी पाचारण केले होते.