‘अल्युकेम’ छापा संशयाच्या भोवऱ्यात

लोकप्रतिनिधींचेही मौन : एक महिन्यानंतर छाप्याची माहिती उघड

गारगोटी : शेळोली येथील कारखान्यावर प्रांत विभागाने १६ मार्च २०१५ला छापा टाकला. तब्बल एक महिना सहा दिवस हा छापा गोपनीय का ठेवण्यात आला? याची माहिती प्रसारमाध्यमांपासून लपविण्यामागे प्रांताधिकाऱ्यांचा नेमका हेतू कोणता? यात नेमका कोणता ‘अर्थ’ दडला आहे? शेळोली येथील ‘अल्युकेम’ या बेकायदेशीर कारखान्यावर भुदरगड-आजऱ्याच्या प्रातांधिकारी यांनी मार्च महिन्यात १६ तारखेला छापा टाकला. या छाप्यात सर्व गैरकारभार त्यांच्या निदर्शनास आला; पण त्यांनी याबाबत प्रतिनिधींना कोणतीही कल्पना दिली नाही. त्यांची ही तपासणी कामाचा भाग असेल, त्यात काहीही गैर नसावे म्हणून सर्व ठिकाणी आलबेल असल्याचे पसरविले; पण मंगळवारी अचानक ठरावीक लोकांना हाताशी धरून ही प्रसिद्धी देण्यात नेमका कोणता हेतू होता, हे स्पष्ट होत नाही. या कारवाई व दिरंगाईमुळे प्रांत कार्यालयातील इतर कामांवर संशय व्यक्त होत आहे. सलग सात वर्षे हा कारखाना सुरू असताना तहसील कार्यालयास पाठीशी घालणाऱ्या प्रांत कार्यालयाचा हेतू कोणता? प्रांताधिकारी व तहसीलदार या कर्तबगार असताना असा बेकायदा कारखाना चालू राहतो कसा? गोपनीयता पाळत ही कारवाई तब्बल एक महिना दडविण्याने काय साध्य केले? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दोन दिवस संपूर्ण तालुक्यात याचीच चर्चा होत आहे. प्रांताधिकारी व तहसीलदार हे लक्ष्य आहेत, तर लोकप्रतिनिधी यावर आवाज उठविणार की त्यांचाही आवाज दबला जाणार? सामान्य शेतकरी, रस्त्यांवरील प्रवाशी, बहूमुल्य अशा गौण खनिजांची लूट, तालुक्यातील नैसर्गिक संपत्तीची सर्वत्र राजरोस लूट होत असतानही दोन्ही कार्यालये केवळ दंडात्मक कारवाईवर समाधान मानत आहेत. वाळू व माती माफियांवर कारवाईसुद्धा ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेऊन तहसील विभागास कारवाईसाठी आदेश दिले. त्यानंतर या कार्यालयाने सोयीने कारवाई करूनसुद्धा अकरा लाख रुपये दंड वसूल झाला. म्हणजे ही कार्यालये बातमी प्रसिद्ध झाल्याखेरीज कारवाई करीत नाहीत का? या कारवाईवरील पडदा हळूहळू सरकत असून, एक-एक धक्कादायक गोष्टी बाहेर येणार आहेत. एक महिन्याच्या छाप्यानंतरही तपासणी नाही, ठोस कारवाई नाही. याबाबत प्रांताधिकारी कीर्ती नलवडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण संपर्क होऊ शकला नाही. (प्रतिनिधी)