शहर हद्दवाढीसाठी सर्वपक्षीय एकवटले

शासकीय समितीसमोर मांडली ठाम मते : महापालिकेच्या सुविधा पाहिजे तर हद्दवाढ का नको?

कोल्हापूर : शहराच्या हद्दवाढीसाठी आज, शनिवारी सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीच्या नेत्यांनी शासनाच्या समितीसमोर पोटतिडकीने आपली मते मांडली. ही मते मांडताना त्यांनी शहराचा विकास होण्यासाठी प्रस्तावित हद्दवाढीच्या गावांना समाविष्ट करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेच्या सुविधा घेता तर हद्दवाढ का नको, असा सवालही यावेळी करण्यात आला. त्याचवेळी या प्रश्नात राजकारण न करता शहराची बदनामी करू नये, असे आवाहनही यावेळी काही नेत्यांनी केले. ग्रामीणचा बोजा शहरावरच प्रस्ताविक हद्दवाढीतील गावे ही शहरावर अवलंबून आहेत. ग्रामीण जनता महापालिका, सरकारी व खासगी दवाखान्यांतून मिळणाऱ्या सुविधांचा लाभ घेत आहे. दररोज खरेदी-विक्रीच्या निमित्ताने, नोकरी, उद्योग, व्यवसायांच्या निमित्ताने लाखो लोक दररोज शहरातील वाहतुकीच्या सुविधेचा लाभ घेतात. महानगरपालिकेच्या मार्केटचा वापर करतात. नजीकच्या गावातून येणारे सुमारे ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थी शहरातील शाळेतून शिक्षण घेत आहेत. त्यांना केएमटी बससेवा सवलतीच्या दरात दिली जाते. या सर्व गोष्टींचा बोजा शहरावर पडतो. ग्रामीण जनतेचा कचरा, सांडपाणी उपसा करण्याची वेळ महापालिकेवर येते. आत्ताच या गावांना इतक्या सुविधा महानगरपालिकेमार्फत दिल्या जात आहेत, म्हणूनच ही गावे शहरात समाविष्ट केली पाहिजेत, अशी भूमिका नगरसेवक जयंत पाटील यांनी मांडली. ज्यांचे राजकारण ग्रामपंचायतीवर अवलंबून आहे, असे मूठभर लोक याला विरोध करीत आहेत. जर हद्दवाढ करायची नसेल तर शासनाने महापालिकेचे रूपांतर नगरपालिकेत करावे, असेही प्रा. पाटील म्हणाले. बैठकीच्या सुरुवातीस कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार यांनी प्रास्ताविक केले. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश मोरे, लॉरी आॅपरेटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष जाधव, नगरसेविका अ‍ॅड. सूरमंजिरी लाटकर, लाला गायकवाड, सुरेश जरग, ‘प्रजासत्ताक’चे दिलीप देसाई, यांनीही मते मांडली.