जलयुक्त शिवारासाठी हवा कार्पोरेट सहभाग

जिल्हाधिकारी : कार्पोरेट कंपन्या, कारखाना प्रतिनिधींसोबत आढावा बैठक

कोल्हापूर : जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ७० गावांची निवड करण्यात आली आहे. मोठमोठे प्रकल्प, उद्योग उभारण्यास परवानगी देत असताना त्या परिसरातील जनतेला त्याचा लाभ व्हावा, त्यांचा जीवनस्तर उंचावावा, अशी शासनाची अपेक्षा असते. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रमामध्ये कार्पोरेट कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या जाणिवेतून सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी येथे बोलताना केले. जलयुक्त शिवार अभियान कार्यान्वयीन यंत्रणांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी माने यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्पोरेट कंपन्या, कारखाने यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. यामध्ये मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी उपवनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, एम.आय.डी.सी.चे प्रादेशिक अधिकारी अशोक पाटील, उपजिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.जलयुक्त शिवार अभियान ही महाराष्ट्र शासनाची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पाच वर्ष हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यातील आवश्यक कामांची यादी तयार करण्यात आली आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले, राज्यात वारंवार पडणाऱ्या टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात येत आहे. ही योजना यशस्वीपणे कार्यान्वित झाल्यास वारंवार दुष्काळाचा सामना कराव्या लागणाऱ्या महाराष्ट्राला दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे जलस्रोत बळकटीकरणाच्या विविध कामांमध्ये कार्पोरेट कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या जाणिवेतून सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारीे यांनी केले. बैठकीस गडहिंग्लजचे प्रांताधिकारी कुणाल खेमनार, करवीरचे प्रांताधिकारी प्रशांत देसाई, इचलकरंजीच्या प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक बसवराज मास्तोळी यांच्यासह हिंदाल्को, डी. एस. विंडपॉवर, शाहू, हमीदवाडा कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)मायनिंग कंपन्यांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रातील पर्यावरणाची जाणीवपूर्वक जपणूक करावी, त्यासाठी वनविभागाचे मार्गदर्शन घ्यावे. एम.आय.डी.सी. परिसरातील कंपन्यांनी वृक्षलागवड व अन्य पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवावेत. साखर कारखान्यांनी वृक्षलागवड करुन परिसराचे सौंदर्यीकरणही करावे. अशा ठिकाणी टुरिझम पॉर्इंट विकसित करावेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.