आश्वासनानंतर उद्योजकांचा बंद मागे

वीजदरवाढ : मुख्यमंत्र्यांबरोबर आठवड्यात बैठक घेऊ : सुजित मिणचेकर

कोल्हापूर : वीज दरवाढीमुळे राज्यातील उद्योगांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कसरत करावी लागण्याचे असल्याचे आम्ही जाणतो. त्यामुळे विजेचे दर कमी करण्याबाबत ठोस कार्यवाही व्हावी, यासाठी पुढील आठवड्यात मुंबईत मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री अर्थमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांच्यासमवेत उद्योजकांची बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन आमदार सुजित मिणचेकर यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योजकांना दिले. या आश्वासनानंतर उद्या, सोमवारपासून तीन दिवस पुकारलेला बंद उद्योजकांनी आज, रविवारी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने अनुदान बंद केल्याच्या निषेधार्थ आणि अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजदर खाली येईपर्यंत नवीन दरवाढ करू नये, या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील उद्योग उद्या, सोमवारपासून बंद ठेवण्याचा निर्णय उद्योजकांनी दोन दिवसांपूर्वी घेतला होता. मात्र, याचवेळी शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशने (स्मॅक) ‘बंद’मध्ये सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. शनिवारपर्यंत बंदबाबत जिल्ह्णातील उद्योजकीय संघटनांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दिसत होते. अशा स्थितीत आमदार सुचित मिणचेकर यांनी आज, रविवारी गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (गोशिमा), कागल-पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील ‘मॅक’चे पदाधिकारी, उद्योजकांशी भेट घेतली. त्यांच्याशी वीज दरवाढीबाबत चर्चा केली. यावेळी आमदार मिणचेकर यांनी वीज दरवाढ कमी करण्याबाबत सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी कोल्हापुरातील बैठक उद्योजकांना दिली असल्याचे उद्योजकांना सांगितले. शिवाय वीज दरवाढ उद्योगांना मारक असल्याचे आम्ही जाणतो. त्यामुळे दरवाढ कमी करण्याबाबत सरकारकडून ठोस पावले उचलली जातील. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमवेत उद्योजकांची पुढील आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यावर चर्चेसाठी सकारात्मकपणे तयारी दाखवीत उद्योजकांनी सोमवारपासून पुकारलेला बंद मागे घेतला. त्या दृष्टीने गोशिमा, मॅककडून दूरध्वनी, एसएमएसच्या माध्यमातून उद्योजकांना याबाबतचा निर्णय कळविण्यात आला. (प्रतिनिधी)धक्का द्यायला हवा होता...वीज दरवाढीच्या अनुदानापोटी ७०६ कोटींचे अनुदान राज्य सरकारने बंद केल्याने औद्योगिक विजेच्या दरात वाढ झाली. जानेवारीपासून वीज बिले वाढून आल्याने उद्योजक संतप्त झाले. फेब्रुवारीपासून सुमारे वीस टक्के दरवाढीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत सरकारसमवेत चर्चा करूच; पण तीन दिवसांच्या बंदच्या माध्यमातून नव्या सरकारला वीज दरवाढ आणि आपल्या मागण्यांबाबत एक धक्का द्यायला हवा होता, अशादेखील प्रतिक्रिया काही उद्योजकांनी व्यक्त केल्या.