अखेर झेडपीच्या खात्यात ५ कोटी जमा

संजय कुलकर्णी ,जालनाएकीकडे ग्रामीण भागात दुष्काळाचे चटके आणि दुसरीकडे तेथे काम करण्यासाठी निधीची चणचण अशा चक्रव्युहात सापडलेल्या जिल्हा परिषदेला अखेर ‘लोकमत’ च्या वृत्तानंतर नियोजन मंडळाकडून तातडीने ५ कोटींचा निधी मिळाला आहे.११ डिसेंबरच्या हॅलो जालनाच्या अंकातून ‘नियोजन मंडळाने जि.प.चा कोट्यवधीचा निधी ठेवला अडवून’ या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात गेल्या आठ महिन्यात जिल्हा नियोजन मंडळाने जिल्हा परिषदेच्या ‘बीडीएस’ (निधी वितरण प्रणाली) वर ११.४८ कोटींचाच निधी जमा केला होता. वास्तविक २०१४-१५ या वर्षासाठी नियोजन मंडळाअंतर्गत जिल्हा परिषदेला ४६.३९ कोटींचा निधी मंजूर आहे. आरोग्य, सिंचन आणि पशुसंवर्धन या प्रमुख तीन विभागांसाठी एक रूपयादेखील दिलेला नाही. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी केवळ १५ लाखांचा निधी दिला. निधीअभावी ग्रामीण भागात नादुरूस्त हातपंप दुरूस्तीची कामे किंवा त्यासाठीचे सुटे भाग मागविण्याचे आदेशही जि.प. यंत्रणेला देता येईना.दरम्यान, लोकमत च्या वृत्तानंतर नियोजन मंडळाने १७ डिसेंबर २०१४ पर्यंत ४.५४ कोटींचा निधी बीडीएसवर जमा केला आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत शिक्षण विभागासाठी ४ कोटी २३ लाख ६४ हजार, आरोग्य विभागासाठी ४४.१२ लाख, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी ३ कोटी १५ लाख, ग्रामपंचायत विभागासाठी ४ कोटी ६० लाख, मार्ग व पुलांसाठी ३ कोटी ६० लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. मात्र पशुसंवर्धन आणि लघुपाटबंधारे विभागाचे निधीचे खाते अद्याप उघडलेले नाही. त्यामुळे या विभागांसाठीही निधी मिळणे आवश्यक आहे. डीपीडीसीने दिलेल्या या निधीमुळे आता काही कामांना चालना मिळण्यास मदत होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांमधून बोलले जाते. गेल्या आठ महिन्यांपासून निधी बीडीएसवर न टाकल्याने जिल्हा परिषदेच्या योजनांची किंवा विविध विभागांची कामे ठप्प होती. ४गेल्या सहा दिवसात शिक्षण विभागाला ९० लाखांचा निधी देण्यात आला. यात प्राथमिक शाळेच्या इमारत बांधकामासाठी जि.प. अनुदान, ई-लर्निंग या योजनांचा समावेश आहे. पाणीपुरवठा विभागाला ३ कोटींचा निधी देण्यात आला. यात नळांद्वारे पाणीपुरवठा खास उपाय या कामांचा समावेश आहे. तर आरोग्य विभागासाठी ४४ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. ४डीपीडीसीकडून सुमारे ५ कोटींचा निधी उपलब्ध झाल्याने काही कामांना आता गती येण्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठा योजना, हातपंपांची दुरूस्ती, आरोग्य विभागासाठी औषधींची खरेदी इत्यादी कामे यात प्रामुख्याने मार्गी लागतील, असा विश्वास जि.प. सदस्यांमधून व्यक्त केला जात आहे.