कोल्हापूर : राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमितीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु याबाबतचे अधिक स्पष्टीकरण झाले नसल्यामुळे नेमकी काय कार्यवाही करायची याबाबत जिल्हा व महानगरपालिका प्रशासन अनभिज्ञ आहे. दरम्यान, कोल्हापूर शहरात गेल्या अठरा वर्षांत साडेनऊ हजार गुंठेवारी प्रकरणे नियमित करण्यात आली असून नियमितीकरणाच्या साडेपाच हजार फाईल्स प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.
गुंठेवारी नियमितीकरणाचा कायदा २००१ साली अस्तित्वात आला. त्यानंतर कोल्हापूर शहरात २००२ पासून गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या फाईल्स महानगरपालिकेकडे यायला सुरवात झाली. प्रत्येक विभागीय कार्यालयात त्यासाठी स्वतंत्र कक्षही सुरू करण्यात आले. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने नागरिकांकडून तक्रारीही होऊ लागल्या. तेव्हा प्रशासनाने विशेष शिबिरे घेतली. जवळपास पंधरा हजार फाईल्स महापालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या.
त्यांची तपासणी होऊन सार्वजनिक आरक्षणातील अतिक्रमण वगळून गुंठेवारी नियमितीकरण प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. सुमारे ९५०० प्रकरणे मंजूर झाली आहेत, तर ५५०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या आरक्षणातील जागेवरील प्रकरणे प्रलंबित ठेवली आहेत. काही प्रकरणे तांत्रिक कारणानेही प्रलंबित आहेत.
राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुठेवारी प्रकरणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याबाबतचे स्पष्टीकरण झालेले नाही. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ज्यांनी अर्ज केले त्यांची प्रकरणे नियमित करायची आहेत की या तारखेपर्यंत बांधकामे झालेल्या जागांचे गुंठेवारी नियमितीकरण करायची हे स्पष्ट झालेले नाही.