कोल्हापूर : क्षयरुग्णांची माहिती न देणाऱ्या खासगी रुग्णालयावर महानगरपालिकेमार्फत कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेचे आरोग्याधिकारी डॉ. अशोक पोळ यांनी दिला आहे.
केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेनुसार निदान झालेल्या प्रत्येक क्षयरुग्णाची नोंद शासनाकडे करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील क्षयरोग निदान करणाऱ्या शहरातील सर्व पॅथोलॉजी, मायक्रो बायोलॉजी, प्रयोगशाळा, रेडिओलॉजी, रुग्णालये, डॉक्टर्स, क्षयरोगाची औषधे विकणारे सर्व औषध विक्रेत्यांनी महापालिकेच्या क्षयरोग विभागाकडे संबंधितांची नोंदणी करावी लागणार आहे. नियमित उपचारात प्रतिसाद न देणाऱ्या एम. डी. आर. क्षयरोगाच्या वाढत्या प्रसारास आळा घालण्यासाठी उपाययोजना म्हणून अशा रुग्णांची नोंदणी करणे बंधंनकारक आहे.
महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये निदान झालेल्या आणि उपचाराखाली असणाऱ्या सर्वच क्षय रुग्णांची नोंदणी करून क्षयरोगमुक्त कोल्हापूर मोहिमेस सहकार्य करण्याचे आवाहन आरोग्याधिकारी डॉ. पोळ यांनी केले आहे. संबंधितांची माहिती कळविण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या खासगी डॉक्टर, रुग्णालये यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही आरोग्याधिकारी यांनी दिला आहे. जी संस्था नोंदणी करणार नाही, अशा संस्था, व्यक्तींना क्षयरोगाचा प्रसार करण्यास जबाबदार धरण्यात येऊन त्यात दोषी ठरल्यास त्या व्यक्तीला सहा महिने ते दोन वर्षापर्यंत शिक्षा व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- दरमहा पाचशे रुपये पोषण अनुदान -
खासगी रुग्णालयांकडे उपचारावर असणाऱ्या सर्व क्षयरुग्णांना शासनाकडून पोषण आहारासाठी दरमहा पाचशे रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तसेच सी. बी. नॅट ही अत्याधुनिक निदान प्रणाली सुविधा खासगी रुग्णालयासाठी मोफत पुरविण्यात येत आहे. याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेच्यावतीने करण्यात आले.