जिल्हाधिकार्‍यांवर कृती समितीचे तोंडसुख

‘आयआरबी’च्या हस्तकांसारखे वागू नका : नगरसेवकांनी दिला इशारा; ९ जूनचा मोर्चा हेच शासनकर्त्यांना उत्तर

कोल्हापूर : टोल विरोधात ९ जून रोजी निघणारा मोर्चा व संभाव्य आंदोलनाची हवा काढण्यासाठीच ‘आयआरबी’चे हस्तक असल्याप्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांनी नुकसानभरपाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. कितीही नोटिसा पाठवा, आम्ही मागे हटणार नाही. ९ जूनचा टोलविरोधी महामोर्चा हेच ‘आयआरबी’ व राज्य शासनाला उत्तर असेल, अशा शब्दांत सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आज, गुरुवारी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांवर तोंडसुख घेतले. महापौर सुनीता राऊत यांना ‘आयआरबी’च्या टोलनाक्यांचे नुकसान केल्याची नोटीस बजावून जिल्हा प्रशासनाने कोल्हापूरकरांचा अपमान केला आहे. याचा निषेध व ९ जूनच्या महामोर्चाचे नियोजन करण्यासाठी महापालिकेच्या ताराराणी सभागृहात सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. बैठकीसाठी उपस्थित सर्वच कार्यकर्त्यांनी राज्य शासन, ‘आयआरबी’, पोलीस व जिल्हा प्रशासन यांच्या कामकाज पद्धतीचे वाभाडे काढले. यावेळी महापौर सुनीता राऊत, उपमहापौर मोहन गोंजारे, स्थायी समिती सभापती सचिन चव्हाण, ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे, नगरसेवक राजू लाटकर, बार असो.चे अध्यक्ष विवेक घाटगे, कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे, आदींसह नगरसेवक व सर्वपक्षीय कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महापौर राऊत यांनी, नुकसानभरपाईच्या कितीही नोटिसा पाठवा, त्यांना आम्ही भीक घालणार नाही. ‘आयआरबी’ला पळवून लावल्याखेरीज कोल्हापूरची जनता स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा दिला. गोविंद पानसरे म्हणाले, आंदोलनाची धार कमी करण्याचाच हा जिल्हा प्रशासनाचा डाव आहे. नोटिसांकडे दुर्लक्ष करून टोलविरोधी महामोर्चाकडे लक्ष कें द्रित करा. पुन्हा पोलीस बंदोबस्तात टोलवसुली सुरू केली जाईल. पूर्वीही असे प्रयत्न झाले होते. मागील वेळी प्रमाणेच टोलवसुलीचे प्रयत्न आपण हाणून पाडायचे आहेत. अ‍ॅड. विवेक घाटगे यांनी, कार्यकर्त्यांनी नोटिसीला घाबरण्याचे कारण नाही. जिल्ह्यातील १७ हजार वकिलांची फौज कार्यकर्त्यांच्या मागे आहे. नोटिसीला बार असो. रीतसर व कायदेशीर उत्तर देईल. न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवून ९ जूनच्या मोर्चात सर्व वकील सहभागी होतील, असे सांगितले. रवी इंगवले दाखवणार मुख्यमंत्र्यांना काळा झेंडा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या धोरणांमुळेच जनतेला वेठीस धरले जात आहे. चुकीच्या निर्णयाचा फटका जनतेला बसत आहे. शासनाने कार्यपद्धती न बदलल्यास जिल्ह्यातील दोन्ही मंत्र्यांसह सर्वांना विधानसभा निवडणूक जड जाणार आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या जिल्हा दौर्‍यावेळी काळा झेंडा दाखवून त्यांचा निषेध करणार असल्याची घोषणा कॉँग्रेसचे नगरसेवक रविकिरण इंगवले यांनी केली. अधिकार्‍यांनाही अडकविणार सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सनदी अधिकार्‍यांवर फौजदारी दाखल करण्यासाठी पूर्व परवानगीची गरज नाही, अशा अ‍ॅड. शिवाजी राणे यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे नगरसेवक राजू लाटकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांनी महसूलचा कारभार स्वच्छ व पारदर्शक असल्याचे जाहीर करावे; अन्यथा नोटिसा मागे घ्याव्यात, असे सांगून नोटिसा पाठविण्याचे धाडस करणार्‍यांच्या कृष्णकृत्याची कुंडली बाहेर काढून मागे लागण्यासही कमी पडणार नाही, असे बजावले. (प्रतिनिधी)