कारवाईचा धडाका अन् ‘ब्रेक’ही

अतिक्रमण हटाव : १६ जूनपर्यंत उच्च न्यायालयाची स्थगिती

 कोल्हापूर : तावडे हॉटेल-गांधीनगर रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या धडाक्यात सुरू झालेल्या मोहिमेस आज, मंगळवारी दुपारी उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्याने ‘ब्रेक’ लागला. १६ जूनला या प्रकरणी अंतरिम सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने दुपारी दोन वाजेपर्यंत १६हून अधिक इमारतींच्या दर्शनी बाजू व गोदामे जमीनदोस्त केली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा अतिक्रमण कारवाई यापेक्षा अधिक जोमाने सुरू होणार असल्याचे महापालिका सूत्रांनी स्पष्ट केले. तावडे हॉटेल ते गांधीनगर परिसरातील तब्बल २४ एकरांहून अधिक जागा महापालिकेच्या हद्दीत असल्याचे जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निकालामुळे स्पष्ट झाले. वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेली ही बहुचर्चित अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई महापालिकेने काल, सोमवारपासून हाती घेतली. आरक्षित तसेच रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी आज सकाळी साडेदहा वाजल्यापासूनच महापालिकेचा ताफा गांधीनगर रस्त्यावर तैनात होता. दुपारपर्यंत धडाक्यात मोहीम आखून आरक्षित इमारती हटविण्याची कारवाई सुरू असतानाच उच्च न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ आदेश आल्याने कारवाई स्थगित ठेवण्यात आली. आज सकाळी अकरापासून दोन वाजेपर्यंत महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी गांधीनगर रस्त्यावरील दुकाने व इमारतींची दर्शनी बाजू, तसेच आतील बाजूस असणारी गोदामे पाडण्याचा धडाका लावला होता. जेसीबी व पोकलँड मशीन धडधडत होती. कारवाईवर उपायुक्त संजय हेरवाडे, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत लक्ष ठेवून होते. कालच्यापेक्षा आजच्या कारवाईची तीव्रता अधिक असल्याने दोन दिवसांत परिसर रिकामा होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दरम्यान, महापौर सुनीता राऊत यांनी कारवाईच्या ठिकाणी भेट देऊन ‘कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटू नका, काही कमी पडत असल्यास सांगा. नियम व कायदा न मोडता अतिक्रमणे हटवा. मी आपल्या पूर्णपणे पाठीशी आहे,’ असे अधिकार्‍यांना सांगून प्रोत्साहित केले. त्यानंतर पाडलेल्या इमारती व गोदामांची पाहणी महापौरांनी केली. यावेळी नगरसेवक राजू लाटकर, मुरलीधर जाधव, माजी नगरसेवक अजित राऊत, आदी उपस्थित होते. दरम्यान, आमदार राजेश क्षीरसागरही या ठिकाणी आले. व्यापार्‍यांची बाजू घेत अतिक्रमण कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे पाडा. मात्र, आरक्षित व नो डेव्हलपमेंट झोनवरील इमारती पाडण्यापूर्वी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करा, अशी विनंती महापौर सुनीता राऊत यांना केली. उपायुक्त संजय हेरवाडे यांनी न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई सुरू असून, व्यापारी सुरुवातीस महापालिकेचा मालकी हक्कच नाकारत न्यायालयात गेले. त्यामुळे चर्चेची दारे आपोआपच बंद झाली आहेत. आरक्षित जागांवरील बांधकामे हटविण्याबाबत तोडगा निघण्याची शक्यता कमी असल्याचे हेरवाडे यांनी स्पष्ट केले. महापौर व आमदार यांच्यात चर्चा सुरू असतानाच एका व्यापार्‍याने उच्च न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती दिल्याची बातमी आणली. अधिकार्‍यांनी त्याची सत्यता पडताळून पाहिली. न्यायाधीश एम. एच. सोनक यांनी १६ जूनपर्यंत कारवाई तात्पुरती थांबवत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे खात्रीलायक वृत्त समजताच महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी तत्काळ मोहीम थांबविली.