जिल्ह्यातील २७00 संस्थावर कारवाई

अवसायनाचे आदेश : दूध संस्थांबाबत सावध भूमिका

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील २७०० सहकारी संस्थांनी आपला गाशा गुंडाळला आहे. सर्वेक्षणात कामकाज बंद असलेल्या संस्थांवर सहकार विभागाने कारवाई केली असून मार्चअखेर अजून किमान ७00 संस्था कायमच्या बंद केल्या जाणार आहेत. सर्वसामान्य माणसाला खऱ्या अर्थाने आधार देऊन उभे करण्याचे काम सहकारी संस्थांनी केले; पण सहकाराच्या मूळ उद्देशाला बगल देत राजकारणासाठी संस्थांचा वापर सुरू झाल्याने चांगल्या संस्था अडचणीत आल्या आहेत. जिल्हा बँक, दूध संघ, तालुका खरेदी-विक्री संघ, साखर कारखाने यासाठी विकास सेवा संस्था, दूध संस्था, हौसिंग सोसायटी, आदी संस्था स्थापनेचा सपाटा लावला. या संस्थांचा कारभार केवळ कागदावरच राहिल्याने संस्थांच्या संख्येचा आकडा फुगलेला होता. राज्यात ‘महायुती’चे सरकार आले आणि त्यांनी सहकार शुद्धिकरणाची मोहीम हाती घेतली. सप्टेंबरअखेर सर्व संस्थांचे सर्वेक्षण करून अहवाल आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश सहकार खात्याने दिले होते. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८७०१ संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये जवळपास ३३०० संस्था बंद, कार्यस्थगित व ठावठिकाणा नसलेल्या आढळल्या. संबंधित संस्थांना ‘आपणाला अवसायनात का काढू नये?’ अशा नोटिसा संबंधित तालुका निबंधकांकडून जारी करण्यात आल्या होत्या. याबाबत समाधानकारक खुलासा संबधित संस्थांकडून न आल्याने सुमारे २५०० संस्थांना अवसायनात काढण्याच्या अंतिम आदेश सहकार खात्याने जारी केले आहेत. मार्चअखेर उर्वरित संस्थांना आदेश काढण्यात येणार आहेत. सुमारे ८५० संस्थांचा ठावठिकाणा नाहीपशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स व्यवसाय (पदुम) या प्रवर्गातील जवळपास ८५० संस्थांचा ठावठिकाणाच लागत नसल्याचे सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. दूध संघांच्या राजकारणाशी या संस्थांचा संबंध येत असल्याने त्यांची नोंदणी रद्द करताना निबंधक कार्यालयाने सावध भूमिका घेतली आहे. या संस्थांनी वेळेत म्हणणे सादर केले नाही तर त्याची नोंदणी रद्द करण्याचे अंतिम आदेश काढले जात आहेत. सुमारे २00 संस्थांचे ‘नोंदणी रद्द’चे अंतिम आदेश काढले आहेत. जिल्ह्यातील एकूण संस्थांच्या ३० टक्के संस्था अवसायनात काढण्याचे अंतिम आदेश झाले आहेत. संबंधित संस्थांना नोटीस पाठवून म्हणणे सादर करण्यास वेळ देण्यात आला होता, ज्यांचे लेखापरीक्षण पूर्ण नाही, आॅनलाईन नोंदणी केलेली नाही व निवडणुकीची प्रक्रिया राबविलेली नाही. अशा संस्थांवर प्राधान्याने कारवाई करण्यात आली आहे. - अरुण काकडे, जिल्हा उपनिबंधक