राज्याच्या महसूलमध्ये व्यापार क्षेत्राचा वाटा लक्षणीयरीत्या मोठा आहे. हे क्षेत्र अडचणीत आल्याने व्यापारी, त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी हे अडचणीत सापडले असल्याने या क्षेत्राला व्यापार सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. व्यापार क्षेत्र टिकवण्यासाठी सरकारकडून मदतीची व सहकार्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सरकारने व्यापाऱ्यांचे तीन महिन्याचे वीज बिल व बँक कर्जावरील व्याज माफ करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या दुकान गाळ्यांचे तीन महिन्याचे भाडे माफ करावे. मालमत्ता कर माफ करावा. छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या दहा टक्के रक्कम वार्षिक तीन टक्के व्याजाने कर्ज रूपाने उपलब्ध करून द्यावी. या प्रमुख बाबींचा समावेश करून भरीव असे आर्थिक पॅकेज राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व व्यापाऱ्यांसाठी तत्काळ जाहीर करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केल्याची माहिती ललित गांधी यांनी दिली.
चौकट
पुढील भूमिकेबाबत दोन दिवसांत निर्णय
राज्यातील सर्व संघटनांमध्ये विविध पर्यायावर विचार केला जात आहे. सरकारकडून तत्काळ निर्णय न झाल्यास पुढील भूमिका काय घ्यावी याविषयी दोन दिवसात निर्णय घेतला जाणार असल्याचे ललित गांधी यांनी सांगितले.
फोटो (१४०५२०२१-कोल-ललित गांधी फोटो)
===Photopath===
140521\14kol_11_14052021_5.jpg
===Caption===
फोटो (१४०५२०२१-कोल-ललित गांधी फोटो)