६३१ कुटुंबे पडली उघड्यावरच!

दहा अघोषित झोपडपट्ट्या : महानगरपालिका क्षेत्रात असूनही सुविधा नाहीत

कोल्हापूर : राज्यातील विविध महानगरपालिका क्षेत्रात २००५ पर्यंत झालेल्या झोपडपट्ट्यांतील झोपड्या नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले असले, तरी ज्या महापालिका क्षेत्रात अघोषित झोपड्या आहेत, त्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात अशा १० अघोषित झोपडपट्ट्यांत ६३१ कुटुंबे राहतात; परंतु त्यांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे ही कुटुंबे शहरात असूनही जंगलात राहिल्यासारखे जीवन जगत आहेत. शिवाय अस्थिरतेची टांगती तलवारही कायम मानगुटीवर आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण ४४ घोषित आणि १० अघोषित झोपडपट्ट्या आहेत, तर नव्याने निदर्शनास आलेल्या झोपडपट्ट्यांची संख्या ८ इतकी आहे. राज्य सरकारकडून घोषित झालेल्या झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांचे पुनर्वसन केले जाते. ज्या झोपड्यांचे पुनर्वसन झाले नाही, अशांना नागरी सुविधा उदाहरणार्थ रस्ते, गटर, पिण्याचे पाणी आदी प्राथमिक सुविधा महानगरपालिका प्रशासनामार्फत पुरविल्या जातात. कोल्हापूर शहरात झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले आहे. काही ठिकाणी त्याला विरोध जरी झाला असला, तरी पुनर्वसनाच्या बाबतीत नागरिकांचा प्रतिसाद चांगला आहे.राज्यात सर्वत्र शहर हद्दीतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन चांगल्या प्रकारे व्हावे म्हणून आता राज्य सरकारने नवीन धोरण स्वीकारले आहे. २००५ पर्यंत ज्या झोपड्या झाल्या आहेत, त्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांना असे संरक्षण देण्यात आले होते. आता २००५ पर्यंत ज्या झोपड्या बांधल्या गेल्या आहेत, त्यांनाही नवीन धोरणाचा लाभ होणार आहे. कोल्हापूर शहर हद्दीत १९९५ ते २००५ या काळात किती झोपड्या झाल्या आहेत, याची निश्चित आकडेवारी महापालिकेकडे प्राप्त नाही. त्यामुळे नव्या निर्णयाचा कोल्हापुरातील किती कुटुंबांना फायदा होईल हे सांगणे कठीण आहे.मात्र, महानगरपालिका हद्दीत १९९५ पूर्वीपासून १० झोपडपट्ट्यांना राज्य सरकारकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. या १० अघोषित झोपडपट्ट्यांत अनेक वर्षांपासून ६३१ कुटुंबे राहत असूनही त्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे कोणत्याही नागरी सुविधा मिळत नाहीत. शहरात असूनही या झोपडपट्ट्यांत रस्ते नाहीत, गटारी नाहीत की पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. या कुटुंबांनी जायचे कोठे आणि दाद मागायची कोणाकडे, असा प्रश्न आहे. (प्रतिनिधी)विचित्र परिस्थितीदहाही अघोषित झोपडपट्ट्या खासगी जागेवर असून काही ठिकाणी मूळ मालक न्यायालयात गेले असल्याने पुढची सगळी प्रक्रिया थंडावली आहे. त्यामुळे सुविधा नाहीत आणि हक्काची घरेही नाहीत. झोपडी पाडून पक्के घर बांधता येत नाही आणि राज्य सरकारच्या योजनेचाही लाभ मिळत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती या कुटुंबांपुढे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शहरात राहणारी ही कुटुंबे जंगलात असल्यासारखी राहतात.