शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिला पदाचा राजीनामा
2
धनखड यांचा राजीनामा, आता पद कोण सांभाळणार, नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड कशी होणार? अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया
3
शेतकऱ्याचा मुलगा ते उपराष्ट्रपती, अशी राहिली आहे जगदीप धनखड यांची वादळी कारकीर्द
4
संविधानाचे कलम ६७(अ) काय सांगते? ज्याअंतर्गत जगदीप धनखड यांनी दिला उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा
5
गोव्याहून इंदूरला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, १४० जण करत होते प्रवास
6
सुनील तटकरे यांच्या सांगण्यावरूनच विजयकुमार घाडगे यांना मारहाण, मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप
7
ऑनलाइन बेटिंग अ‍ॅपसंदर्भात ईडीची कारवाई, राणा दग्गुबाती अन् प्रकाश राजसह ४ कलाकारांना समन्स
8
'आखडू' पाकिस्तानची मस्ती भारत जिरवणार! BCCIच्या एका निर्णयाने पाकचे ११६ कोटी बुडणार...
9
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह 'या' दोन विभूतींना भारतरत्न देण्यात यावा, राज्यसभेत मागणी
10
"स्पष्टीकरण दिलं तरी जे घडलं ते भूषणावह नाही"; कोकाटेंच्या व्हिडीओवर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
11
धक्कादायक! प्रफुल्ल लोढाविरोधात बलात्कार प्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल
12
मनोज जरांगेंनी घेतली महादेव मुंडे यांच्या कुटुंबाची भेट; बीडसह राज्यभर आंदोलनाचा दिला इशारा...
13
"...तर आम्ही तुम्हाला बरबाद करू’’, अमेरिकन सिनेटरची भारतासह या देशांना धमकी, कारण काय?  
14
अखेर वेळ ठरली; अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर 25, तर आयकर विधेयकावर 12 तास चर्चा होणार
15
४१ वर्षांनंतर नवीन अवतारात येतेय Kinetic DX; याच महिन्यात होणार लॉन्च, किंमत...
16
१८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई स्फोटातील आरोपींना सोडण्याचे आदेश; CM फडणवीस म्हणाले, "निकाल खूपच धक्कादायक"
17
केरळच्या महिलेनं शारजाहमध्ये स्वतःला संपवलं, हिंसक व्हिडिओ पाहून कंपनीने पतीला नोकरीवरून काढलं!
18
"महाराष्ट्र देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेल’’, देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास
19
मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण; सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका, कुणावर काय आरोप? जाणून घ्या...
20
शिवसेना शिंदे गटाच्या गोवा राज्‍य संपर्कनेतेपदी अनुभवी नेते गजानन कीर्तिकर यांची नियुक्ती

६३१ कुटुंबे पडली उघड्यावरच!

By admin | Updated: July 24, 2014 00:07 IST

दहा अघोषित झोपडपट्ट्या : महानगरपालिका क्षेत्रात असूनही सुविधा नाहीत

कोल्हापूर : राज्यातील विविध महानगरपालिका क्षेत्रात २००५ पर्यंत झालेल्या झोपडपट्ट्यांतील झोपड्या नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले असले, तरी ज्या महापालिका क्षेत्रात अघोषित झोपड्या आहेत, त्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात अशा १० अघोषित झोपडपट्ट्यांत ६३१ कुटुंबे राहतात; परंतु त्यांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे ही कुटुंबे शहरात असूनही जंगलात राहिल्यासारखे जीवन जगत आहेत. शिवाय अस्थिरतेची टांगती तलवारही कायम मानगुटीवर आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण ४४ घोषित आणि १० अघोषित झोपडपट्ट्या आहेत, तर नव्याने निदर्शनास आलेल्या झोपडपट्ट्यांची संख्या ८ इतकी आहे. राज्य सरकारकडून घोषित झालेल्या झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांचे पुनर्वसन केले जाते. ज्या झोपड्यांचे पुनर्वसन झाले नाही, अशांना नागरी सुविधा उदाहरणार्थ रस्ते, गटर, पिण्याचे पाणी आदी प्राथमिक सुविधा महानगरपालिका प्रशासनामार्फत पुरविल्या जातात. कोल्हापूर शहरात झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले आहे. काही ठिकाणी त्याला विरोध जरी झाला असला, तरी पुनर्वसनाच्या बाबतीत नागरिकांचा प्रतिसाद चांगला आहे.राज्यात सर्वत्र शहर हद्दीतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन चांगल्या प्रकारे व्हावे म्हणून आता राज्य सरकारने नवीन धोरण स्वीकारले आहे. २००५ पर्यंत ज्या झोपड्या झाल्या आहेत, त्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांना असे संरक्षण देण्यात आले होते. आता २००५ पर्यंत ज्या झोपड्या बांधल्या गेल्या आहेत, त्यांनाही नवीन धोरणाचा लाभ होणार आहे. कोल्हापूर शहर हद्दीत १९९५ ते २००५ या काळात किती झोपड्या झाल्या आहेत, याची निश्चित आकडेवारी महापालिकेकडे प्राप्त नाही. त्यामुळे नव्या निर्णयाचा कोल्हापुरातील किती कुटुंबांना फायदा होईल हे सांगणे कठीण आहे.मात्र, महानगरपालिका हद्दीत १९९५ पूर्वीपासून १० झोपडपट्ट्यांना राज्य सरकारकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. या १० अघोषित झोपडपट्ट्यांत अनेक वर्षांपासून ६३१ कुटुंबे राहत असूनही त्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे कोणत्याही नागरी सुविधा मिळत नाहीत. शहरात असूनही या झोपडपट्ट्यांत रस्ते नाहीत, गटारी नाहीत की पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. या कुटुंबांनी जायचे कोठे आणि दाद मागायची कोणाकडे, असा प्रश्न आहे. (प्रतिनिधी)विचित्र परिस्थितीदहाही अघोषित झोपडपट्ट्या खासगी जागेवर असून काही ठिकाणी मूळ मालक न्यायालयात गेले असल्याने पुढची सगळी प्रक्रिया थंडावली आहे. त्यामुळे सुविधा नाहीत आणि हक्काची घरेही नाहीत. झोपडी पाडून पक्के घर बांधता येत नाही आणि राज्य सरकारच्या योजनेचाही लाभ मिळत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती या कुटुंबांपुढे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शहरात राहणारी ही कुटुंबे जंगलात असल्यासारखी राहतात.