पाच वर्षांत निवडणुकीचे ६३ लाख थकीत

ग्रामविकास विभागाचा कारभार : देणेकऱ्यांना प्रतीक्षा, उधारीचा व्यवहार

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर -ग्रामपंचायतींच्या गेल्या निवडणुकीत झालेल्या खर्चापोटी जिल्ह्यातील ६३ लाख रुपये शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून थकीत आहेत. जिल्हा निवडणूक प्रशासन (महसूल) वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही पाच वर्षांपासून निधी मिळाला नसल्याने देणेकऱ्यांना पैसे कसे द्यायचे, असा प्रश्न तालुका महसूल प्रशासनासमोर आहे. नुकत्याच जाहीर ग्रामपंचायतीसाठी लागणारी स्टेशनरी व अन्य साहित्य खरेदीसाठी संबंधितांकडे गेल्यानंतर ‘मागच्या निवडणुकीतील उधारी पहिल्यांदा द्या, मगच आमच्याकडे या’ असे उत्तर मिळत आहे. पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया महसूल निवडणूक विभाग राबवत असते. प्रभाग रचनेपासून आरक्षण जाहीर करणे, निवडणूक घेऊन निकाल जाहीर करणे, विविध टप्प्यांत यंत्रणा काम करते. निवडणूक होईपर्यंत अधिकाऱ्यांपासून शिपायांपर्यंत अमर्याद तास काम करतात. तालुका कार्यालय आणि मतदान केंद्र येथे लागणारी स्टेशनरी, निवडणूक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मानधन यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी प्रती ग्रामपंचायत २० हजार रुपयांची तरतूद केली. त्यानुसार खर्च मिळावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्यासाठी अद्याप निधी आलेला नाही. पुन्हा ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्या. यावेळी महसूल कर्मचारी संघटनेने गेल्या निवडणुकीतील देय रक्कम द्यावी, आगामी निवडणुकीसाठी प्रती मतदार ४० हजार किंवा प्रत्येक केंद्रासाठी १० हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली. याच मागणीसाठी असहकार आंदोलन केले. त्याची गांभीर्याने नोंद निवडणूक विभागाने घेतली. निवडणूक अधिसूचना प्रसिद्ध न केलेल्या तहसीलदारांवर कारवाईचा आदेश आयोगाने दिला आहे. मात्र, देय रक्कम न दिलेल्या ग्रामविकास विभागावर कोण कारवाई करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या प्रती ग्रामपंचायतींना ४ हजार १०० रुपये अ‍ॅडव्हान्स म्हणून दिले आहे. यापुढील रक्कम किती आणि कधी मिळणार यासंबंधी स्पष्ट केलेले नाही. देय रक्कमही अदा केलेली नाही. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. देणेबाकी न दिल्यामुळे महसूल यंत्रणेला या निवडणुकीत उधारी मिळणे बंद झाली आहे. पारदर्शकता येत असल्यामुळे खर्चाची रक्कम ‘अ‍ॅडजेस्ट’ कुठे करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाचा मुद्दा कळीचा झाला आहे.सन २०१० मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या खर्चापोटीच्या जिल्ह्यातील ६३ लाख निधीसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे पण अजून निधी आलेला नाही. गेल्यावेळचा देय असल्याने यावेळी निवडणुकीसाठी स्टेशनरी व अन्य साहित्य उधारीवर कोणीही देत नसल्याच्या तक्रारी तालुका पातळीवरून येत आहेत.- किरण कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी (महसूल)असहकारामुळे ग्रामपंचायत अधिसूचना प्रसिद्ध न केलेल्या तहसीलदारांवर कारवाईचा आदेश आयोगाने काढला आहे. जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांनी अधिसूचना वेळेत जाहीर केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकाही तहसीलदारांवर कारवाई होणार नाही.