आॅनलाईन लोकमत/ प्रवीण देसाई ]
कोल्हापूर, दि. १५ : गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उभे राहिलेल्या उमेदवारांनी मुदतीत खर्च न सादर केल्याबद्दल जिल्ह्यातील ५४ जणांना पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची कारवाई जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे संबंधितांना पुढील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह ग्रामपंचायत व इतर स्थानिक स्वराज संस्थेची निवडणूक लढविता येणार नाही. त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगालाही कळविण्यात आले आहे.त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची रणधुमाळी झाली. त्यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांसह आघाड्या व अपक्ष उमेदवारांनी शड्डू ठोकला होता. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुकीचा खर्च निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मुदतीत सादर करणे क्रमप्राप्त असते; परंतु निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर उमेदवारांनी खर्चच सादर केला नाही. त्यामुळे जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील सहा वर्षांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह इतर स्थानिक स्वराज संस्थेची निवडणूक लढविण्यास बंदीची कारवाई केली आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ५४ उमेदवारांचा समावेश आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक ४० उमेदवार हे करवीर तालुक्यातील आहेत.
निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही खर्च सादर न करणे हे कितपत महागात पडते हे या कारवाईवरून दिसून येते. निवडणुकीत जिंकलो तरच खर्च सादर करायचा अन्यथा तिकडे फरकायचे नाही, ही भूमिका ज्या उमेदवारांनी घेतली आहे, त्या सर्व म्हणजे राजकीय पक्षांच्याही उमेदवारांना चांगलाच दणका या निमित्ताने बसला आहे. त्यांना पुढील पाच वर्षांत जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह इतर स्थानिक स्वराज संस्थेची निवडणूक लढविता येणार नाही.
विशेष म्हणजे येत्या दोन महिन्यांत जिल्ह्यातील चारशेहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांनाही या उमेदवारांना मुकावे लागणार आहे. या कारवाईनंतर जिल्हा निवडणूक विभागाने राज्य निवडणूक आयोगालाही याबाबत कळविले आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
निवडणूक लढविण्यास बंदी घातलेले उमेदवार असे तालुका उमेदवार संख्या
करवीर ४० कागल ०६ पन्हाळा ०५ भुदरगड ०२ हातकणंगले ०१