नवीन महाविद्यालयांसाठी ५० प्रस्ताव दाखल

अभ्यासक्रम, वाढीव तुकडीचाही समावेश : ‘बृहत् आराखडा’च्या बैठकांना प्रारंभ : शिवाजी विद्यापीठाची कार्यवाही

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : नवीन महाविद्यालय, अभ्यासक्रम, वाढीव तुकडी आणि विद्याशाखेसाठीचे एकत्रितपणे सुमारे ५० प्रस्ताव सोमवारी शिवाजी विद्यापीठाच्या समितीकडे दाखल झाले आहेत.विद्यापीठातर्फे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील नवीन महाविद्यालये, विद्याशाखा आणि अभ्याक्रमांची निश्चिती केली जाणार आहे. याअंतर्गत सन २०१७-१८ ते २०२१-२२ या पाच वर्षांच्या कालावधीत स्वीकारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांचा शैक्षणिक बृहत् आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेत विद्यापीठाच्या विविध घटकांची मते व माहिती घेण्यासाठी जिल्हानिहाय बैठका घेण्यात येणार आहेत. त्याची सुरुवात सोमवारी सकाळी अकरा वाजता कोल्हापूर जिल्ह्यातील बैठकीने झाली. कमला महाविद्यालयातील या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. डी. आर. मोरे होते. समितीचे समन्वयक प्राचार्य जे. बी. पाटील यांनी बैठकीच्या प्रारंभी प्रस्ताव सादरीकरणाचे नियमांची माहिती दिली. डॉ. ए. एम. गुरव यांनी कौशल्य व उद्योजकता विकासाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम सुरू करण्याला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले. बदलत्या गरजांनुसार शैक्षणिक क्षेत्राला आवश्यक असणारे संवादकौशल्य, नवतंत्रज्ञान आदींचे अभ्यासक्रम महाविद्यालयांनी सुरू करावेत, असे शंकरराव कुलकर्णी यांनी सांगितले. बैठकीत विद्यापीठाच्या समितीचे सदस्य प्राचार्य डॉ. एन. व्ही. नलवडे, पी. वाय. माने यांच्यासह काही संस्थाचालक, प्राचार्यांनी काही सूचना, मते मांडली. यावेळी समिती सदस्य डॉ. पी. एस. पाटील, प्राचार्य डॉ. डी. व्ही. कडोले, प्राचार्य बी. ए. खोत, आदी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्ह्यातील नवीन महाविद्यालय, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि वाढीव तुकडीसाठीचे सुमारे ५० प्रस्ताव विविध संस्थाचालक, महाविद्यालयांनी समितीकडे सादर केले. दरम्यान, बृहत् आराखडा समितीची आज, मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता सांगलीतील विलिंग्डन कॉलेज येथे, तर उद्या, बुधवारी सातारा येथील लालबहादूूर शास्त्री कॉलेजमध्ये होणार आहे.जुलैअखेर शासनाला सादरीकरणजिल्हानिहाय होणाऱ्या बैठकांतून विद्यापीठाच्या समितीकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांचे एकत्रीकरण करून त्यांची छाननी करण्यात येईल. त्यातून विद्यापीठाचा पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला जाईल. हा आराखडा विद्यापीठाची व्यवस्थापन, विद्या परिषद आणि अधिसभेसमोर मांडण्यात येईल. त्यानंतर पुढील मंजुरीसाठी राज्य शासनाला साधारणत: जुलैअखेरपर्यंत सादर करण्यात येईल, असे प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांनी सांगितले.