लोकमत न्यूज नेटवर्कइचलकरंजी : वस्त्रोद्योगासाठी जीएसटी करप्रणालीमध्ये सुलभता आणण्याबरोबरच पाच टक्के अशी कर आकारणी करावी, अशी मागणी इचलकरंजी पॉवरलूम क्लॉथ अॅण्ड यार्न मर्चंटस् असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. असोसिएशनचे अध्यक्ष उगमचंद गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे शिष्टमंडळ भेटले.
वस्त्रोद्योगामध्ये प्रत्येक घटकावर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. तसेच कापडासाठी पाच टक्के व सिंथेटिक सुतासाठी १८ टक्के कर आकारणी केली आहे. या तफावतीमुळे कृत्रिम सुतापासून कापड तयार करणारे अडचणीत आले आहेत. जीएसटीच्या नवीन तरतुदीनुसार विकेंद्रित क्षेत्रात असलेल्या यंत्रमागाचे कापड कॉम्पोझिट मिलच्या कापडापेक्षा १५ टक्क्यांनी महाग पडणार आहे. त्यामुळे यंत्रमाग कारखाने बंद पडण्याची भीती आहे. तसेच ३० जूनला असलेल्या कपड्याच्या साठ्यावर होणाºया कराच्या आकारणीबद्दल सरकारकडून खुलासा झाला पाहिजे.
बहुतांशी कापड व्यापारी जॉब वर्कद्वारे कापडाचे उत्पादन करून घेत असतात. त्यांना करातून सवलत मिळावी, अशा आशयाच्या मागण्या अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या.यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये खासदार धनंजय महाडिक, खासदार किरीट सोमय्या, असोसिएशनचे अध्यक्ष गांधी, सचिव अशोक बाहेती, चंदनमल मंत्री, राजाराम चांडक, आदींनी भाग घेतला. व्यापारी असोसिएशनचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर बोलताना अर्थमंत्री जेटली यांनी, ५ आॅगस्टच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये या मागण्यांचा निश्चितपणे विचार करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
त्यानंतर जीएसटी कौन्सिलचे सचिव अरुण गोयल, केंद्रीय मंत्री शरद यादव, राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष व खासदार शरद पवार यांनाही या शिष्टमंडळाने भेटून आपल्या मागण्यांबद्दल चर्चा केली.ी