शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CA नगराध्यक्ष सगळ्यांचा हिशेब ठेवतील अन् काहींचा 'हिशोब करतील'...; फडणवीसांचे सूचक विधान
2
माणिकराव कोकाटे यांना अखेर मोठा दणका; त्यांच्याकडची मंत्रिपदाची सर्व खाती अजित पवारांकडे!
3
U19 Asia Cup 2025 : ...तर आशिया कप जेतेपदासाठी भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
4
महागाईचा ‘रॉकेट’ वेग! चांदी २ लाखांच्या पार, तर सोने १.३७ लाखांवर... आतापर्यंत सर्व विक्रम मोडले
5
Lokmat Parliamentary Award 2025: सुधा मूर्ती ते दिग्विजय सिंह... 'लोकमत पार्लिमेंटरी अवार्ड २०२५'ने ८ प्रतिभावान खासदारांचा गौरव
6
IND vs SA T20I: पहिल्यांदाच असं घडलं! धुक्यामुळे भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा सामना रद्द
7
मुंबई: कोस्टल रोड प्रवेशद्वारावर अचानक लागली भीषण आग; वाहनांच्या लांब रांगा, प्रवाशांचे हाल
8
धनंजय मुंडे परत मंत्री झाले तर...; अंजली दमानियांकडून भाजपा लक्ष्य; 'तो' फोटोही केला शेअर
9
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
10
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
11
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
12
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
13
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
14
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
15
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
16
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
17
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
18
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
19
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
20
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
Daily Top 2Weekly Top 5

गतवर्षीचे रेमडेसिविरचे ५ कोटी बिल थकीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 20, 2021 04:23 IST

कोल्हापूर : गतवर्षी कोरोनाचा कहर वाढला असताना जिल्हा परिषदेच्या पुढाकारातून ५ कोटी रुपयांची १२ हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मोफत वाटण्यात ...

कोल्हापूर : गतवर्षी कोरोनाचा कहर वाढला असताना जिल्हा परिषदेच्या पुढाकारातून ५ कोटी रुपयांची १२ हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मोफत वाटण्यात आली, परंतु त्याच्या बिलापोटी एक रुपयाही जिल्हा परिषदेने दिला नसल्याने अनेक कंपन्या यंदा इंजेक्शन्स पुरवठा करण्यासाठी तयार नसल्याचा अनुभव येत आहे.

सध्या जिल्ह्यात सर्वत्र रेमडेसिविरची मोठी टंचाई भासत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये या इंजेक्शन्सची गरज नोंदवण्यासाठी कक्षही उघडण्यात आला आहे. या ठिकाणी नातेवाइकांचा संतापही व्यक्त होत आहे. सध्या यासाठी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी सनियंत्रणासाठी नेमले आहेत.

ही टंचाई असताना गेल्यावर्षी कशी व्यवस्था केली होती हे लोकमतने जाणून घेतले. त्यावेळी ही धक्कादायक माहिती पुढे आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन अधिकारी अमन मित्तल यांच्यावर जिल्ह्यासाठीच्या कोरोना खरेदीची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांनी जिल्ह्यातील रुग्णांची स्थिती पाहून आरोग्य विभागाने सुचवल्याप्रमाणे रेमडेसिविरची खरेदी केली होती. तब्बल ५ कोटी रुपयांची १२ हजार इंजेक्शन्स खरेदी करून ती जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांसह गरजूंना वितरित केली. त्यासाठी जिल्हा परिषदेसमोर रांगा लागल्याचे चित्र पहावयास मिळाले होते. मात्र या पाच कोटी रुपयांपैकी एक रुपयाही तीन कंपन्यांना देण्यात आलेला नाही. यासाठी राज्य आपत्ती सहाय्यता निधीकडे गेल्याचवर्षी मागणी करण्यात आली होती. मात्र अजूनही निधी न मिळाल्याने या कंपन्यांचे देणे थकले आहे. त्यामुळे नवा इंजेक्शन्सचा पुरवठा करण्यासाठी कंपन्या उत्सुक नसल्याचे सांगण्यात आले.

तहान लागल्यावर विहीर...

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने सर्वसामान्यांना रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मोफत पुरवण्याचा अत्यंत चांगला उपक्रम गतवर्षी राबवला. त्यातून अनेकांचे प्राण वाचले. कोल्हापूरच्या या उपक्रमाचे नंतर राज्यभर कौतुकही झाले. त्याची अंमलबजावणीही अनेक जिल्ह्यात झाली. असे असतानाही यंदाही कोरोनाचा कहर वाढल्यावर जिल्हा परिषदेने ही सेवा पूर्ववत सुरू करायला हवी होती. परंतु मागच्या वर्षीचेच बिल थकीत असल्याने सगळेच ठप्प झाले आहे. मागच्या वर्षभरात ही रक्कम संबंधित कंपन्यांना मिळायला हवी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पाठपुरावा व्हायला हवा होता. परंतु तसे घडलेले नाही. त्यातून तहान लागल्यावर विहीर खणायच्या प्रवृत्तीचे दर्शन होत आहे.

रेमडेसिविरचे संग्रहित छायाचित्र वापरावे

(चौकट जोड देत आहे)