‘आयआरबी’ला ४५९ कोटी मान्य

चंद्रकांतदादा : न्यायालयात न जाण्याची कंपनीची ग्वाही

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या टोलसंदर्भात तामसेकर मूल्यांकन समितीच्या अहवालानुसार ‘आयआरबी’ कंपनीने ४५९ कोटी रुपये घेण्याचे मान्य केले असून यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागणार नसल्याची ग्वाहीही कंपनीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य रस्ते विकास महामंडळ या रकमेचे पत्र मंगळवारीच कंपनीला देण्याची व्यवस्था केल्याची खात्री केल्यानंतरच मी ही माहिती देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.कोल्हापूरच्या टोलला हद्दपार केल्यानंतर या तयार असणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचा खर्च परवडणारा नसल्याने महानगरपालिकने जिल्ह्याबाहेरील वाहनांना नाममात्र टोल आकारावा, असा आपण प्रस्ताव मांडला होता, पण त्याबाबत आपण आग्रही नाही, असाही खुलासा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी यावेळी करून आपण हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे सांगितले. पालकमंत्री म्हणाले, कोल्हापूरकरांच्या लोकभावना लक्षात घेऊन विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूरचा आयआरबी कंपनीचा ‘टोल रद्द’ करण्याची घोषणा केली आहे. शासनाने नेमलेल्या कृष्णराव समिती, संतोषकुमार समिती व तामसेकर समिती या मूल्यांकन समितीने वेगवेगळी रक्कम दर्शविली, पण तामसेकर समितीने प्रत्यक्ष झालेल्या कामाचे मूल्यांकन निविदेतील दरानुसार १९७.३९९ कोटी इतके केले. या मूल्यांकनामध्ये रस्ते विकास महामंडळास दिलेली रक्कम, देखभाल-दुरुस्ती व १२ टक्के व्याजाची रक्कम गृहीत धरून आणि जमा केलेला पथकर वजाजाता देय रक्कम ही ४५९ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यामध्ये कृती समितीने सादर केलेल्या म्हणण्यानुसार पी.क्यू.सी. रस्त्यांची पूर्णपणे वजावट गृहीत धरल्यास मूल्यांकन १५०.८३ कोटी येते व इतर अनुषंगिक बाबी गृहीत धरल्यास एकूण देय रक्कम ३६१.१६७ कोटी येते परंतु तामसेकर समितीने या काँक्रीट रस्त्याचे मूल्यांकन प्रत्यक्ष चाचणी अहवालानुसार केले आहे, असेही सांगितले.या मूल्यांकनानुसार ४५९ कोटी रुपये कंपनीला देय रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही निश्चित केलेली रक्कम आयआरबी कंपनीने मान्य केली आहे. यासंदर्भात कंपनी न्यायालयात जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण कंपनी न्यायालयात गेली तरी निकालही कंपनीच्या बाजूने लागेल पण कोल्हापूरकर तुम्हाला टोल सुरू करू देणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयआरबी कंपनीच्या प्रतिनिधींना ठासून सांगितल्याने त्यांनी ही निश्चित केलेली रक्कम मान्य केली असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.या पत्रकार परिषदेस भाजपचे जिल्हाध्यक्ष, आमदार सुरेश हळवणकर, जिल्हा संघटक बाबा देसाई, महानगर जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव, बाळासाहेब भोसले, राहुल चिक्कोडे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)मुंबई प्रवेश; राष्ट्रीय महामार्र्गावरही विचारमुंबईमध्ये प्रवेश करताना आणि राष्ट्रीय महामार्गावरही आयआरबी कंपनीचे टोलनाके आहेत, तेही टोलमुक्त करण्याबाबत राज्य सरकाारने अनंत कुलकर्णी यांची समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच या टोल नाक्यांबाबतही राज्य शासन योग्य तो निर्णय घेईल, असेही पालकमंत्री पाटील म्हणाले. टोल रद्द केल्यानंतर आयआरबी कंपनीचे कशा पद्धतीने पैसे भागवायचे, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी सकाळी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील आणि टोलविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक निवासराव साळोखे यांची भेट घेऊन चर्चा केली; तर टोल रद्द केल्यानंतर महानगरपालिकेचा पैसे भागविण्याचा संबंध संपला आहे. आयआरबी कंपनीचे पैसे कसे भागवायचे याचा विचार राज्य शासन करील. त्याचा एक पैशाचाही बोजा कोल्हापूर महानगरपालिकेवर पडणार नाही, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी त्यांना दिले. तसेच रस्तेदुरुस्तीबाबत परजिल्ह्णांतून येणाऱ्या वाहनांवर कोल्हापूर महानगरपालिकेने टोल आकारावा, असा मी प्रस्ताव ठेवला आहे; पण यासाठी माझा कोणताही आग्रह नाही. याबाबतचा सर्वस्वी अधिकार हा कोल्हापूरकर आणि महानगरपालिका यांचा असल्याचा खुलासाही त्यांनी यावेळी केला.खर्चाचा आकडा फुगवला‘आयआरबी’ने या प्रकल्पासाठी आपण १०६५ कोटी रुपयांचा खर्च केल्याचा दावा केला असून तेवढी रक्कम मिळाली पाहिजे असा आग्रह लेखी पत्राद्वारे केला होता; परंतु शासन या कंपनीस त्यातील ४५९ कोटी रुपये देणार आहे म्हणजे त्यांनी दावा केलेल्या रकमेच्या ४३ टक्केच रक्कम शासन देणार असूनही कंपनीने त्यास संमती दिली आहे. याचा अर्थ कंपनीचा मूळ प्रकल्पावरील खर्चाचा दावा खोटा व फुगवलेला आहे हे स्पष्ट होते. काही करून पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम पदरात पाडून घ्यायची, अशी कंपनीची योजना होती त्यानुसार त्यांना पैसे मिळणार असल्याचे या व्यवहारावरून दिसते आहे.दावा १०६५ कोटींचा... सरकार देणार ४५९ कोटीआयआरबी यांनी १७ आॅगस्ट २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये प्रकल्प परत विकत देण्याच्या निविदेच्या करारनाम्यातील कलम ३७-२ सी व डी अन्वये संमती दिली आहे. देय रक्कम २४०.२१३ कोटी (अ)समभाग - १६८.०५५कोटीकोल्हापूर रस्ते प्रकल्पाचे कर्ज - १५५.६३३ भूखंड विकास - ५७ कोटी १६ लाख एकूण = ३८० कोटी ८४ लाख ( त्याच्या १५० टक्के) ५७१ कोटी २७ लाख (ब)एकूण ८११ कोटी ४८ लाख (‘अ आणि ब’ची बेरीज)इतर देय रक्कम : २५३ कोटी ७० लाखएकूण : १०६५ कोटी १९ लाखकसे झाले ४५९ कोटी मूळ रस्ते प्रकल्प १५३ कोटी ३७ लाखलहान पूल व सीडी वर्क्स : ५ कोटी ५१ लाखहायमास्ट दिवे व इलेक्ट्रिकखांब : ७ कोटीसेवावाहिन्या स्थलांतर : १४ कोटी ३४ लाखटोलनाके : ५ कोटी ३० लाखटेंबलाई उड्डाणपूल व जयंती नाल्यावरील पूल : १७ कोटीप्रकल्पाची मूळ एकूण किंमत : १९७ कोटी ३९ लाखकिरकोळ खर्च : १२ कोटी ७७ लाखरस्ते विकास महामंडळास दिले : १७ कोटी ३४ लाखमहापालिकेस निगेटिव्ह ग्रॅन्ट दिली : २७ कोटीप्रकल्प पूर्ण झाल्यावर देखभाल दुरुस्ती : २८ कोटी ७० लाखया रकमेवरील चार वर्षाचे व्याज रक्कम : १८९ कोटी ९४ लाखआयआरबीस देण्यात येणारी एकूण रक्कम : ४५९ कोटीआंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार ?कोल्हापूर टोलमुक्त करण्यासाठी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्यावतीने वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनामुळे कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. ते गुन्हे मागे घेण्यासाठी मी स्वत:, आमदार अमल महाडिक व आमदार सुरेश हळवणकर एकत्रित मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. त्यानंतर हे गुन्हे मागे घेतले जातील, अशीही ग्वाही यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी दिली.देखभाल दुरुस्ती महापालिकेकडेचआता टेंबलाई येथील भूखंड आणि त्यावरील ८० टक्केपूर्ण झालेले बांधकाम हे रस्ते महामंडळ ताब्यात घेणार असून त्याची विक्री करून ती रक्कम आयआरबीला देईल, त्यासाठी राज्य शासनही त्यांना मदत करणार आहे, पण एक रुपयाही राज्य शासन कोल्हापूर महापालिकेवर बोजा टाकणार नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आता या रस्त्यांच्या दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च कसा भागवायचा आहे तो कोल्हापूर महापालिका बघेल. त्यासाठी अडचणी आल्यास शासन सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करेल, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.