४० हजार वार्षिक उत्पन्न तरच्े२ा मिळेल कर्ज

जाचक नियमांची बेडी : दाखला मिळणे अशक्य, अशी अट

विश्वास पाटील --कोल्हापूर -अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे स्थापनेपासून एकच बीज भांडवल कर्ज योजना सुरूअसून, त्याचे कर्ज मिळविण्यासाठी केलेले पात्रतेचे निकष म्हणजे ते कर्ज कसे मिळणार नाही याचाच बंदोबस्त केल्याचा अनुभव राज्यभरातील तरुणांचा आहे. ज्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ४० हजार (शहरांत ५५ हजार) रुपये आहे, त्यांनाच हे कर्ज मिळू शकते. ग्रामीण भागात शेतमजुरालाही सरासरी १५० रुपये हजेरी मिळते. त्यामुळे एवढ्या कमी उत्पन्नाचा दाखलाच मिळत नसल्याने लाभार्थी हा पहिल्याच अटीमध्ये बसत नाही. त्यामुळे महामंडळाच्या लाभाचा दरवाजा तिथेच बंद होतो.कोल्हापूरसारख्या एका जिल्ह्याच्या ठिकाणी रोज सरासरी तीन तरुण या महामंडळाच्या योजनेबद्दल माहिती विचारण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यालयात येतात. याचा अर्थ महामंडळाच्या कर्ज योजनेची लोकांना गरज आहे; परंतु त्याच्या कर्ज पात्रतेचे निकषच एवढे कालबाह्य आहेत की त्याचा तरुणांना लाभच मिळत नाही. मागच्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातील जीवनमान सुधारले आहे. सुशिक्षित तरुण नोकरी नसली तरी काहीतरी छोटा-मोठा उद्योग करून आयुष्य घडवीत आहेत. त्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका सहजासहजी दारात उभ्या करून घेत नाहीत. त्यामुळे अशा तरुणांसाठी हे महामंडळ खरे तर आधारवड बनायला हवे होते; परंतु तेच महामंडळ निराधार बनले आहे. महामंडळाचे एकच मुंबईत मुख्य कार्यालय आहे. त्यांचे स्वत:चे राज्यात कुठेच कार्यालय नाही, अधिकारीही नाही. सध्या या महामंडळाचे काम जिल्हा कौैशल्य विकास कार्यालयातून चालते. त्यामुळे महामंडळाचा कुठेही फलक नाही. या कार्यालयातील वर्ग-३ चा ज्याला इतर काही काम जमत नाही असा एखादा कर्मचारीच या महामंडळाचा नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतो. त्यामुळे त्याच्याकडे काही माहिती जाणून घेण्यासाठी तरुण जातात तेव्हा तो काम करण्यापेक्षा मुंबईकडे बोट दाखवून रिकामा होतो. या महामंडळासह राज्य शासनातर्फे इतर दुर्बल व मागास घटकांतील समाजासाठी पंधरा महामंडळे आहेत; परंतु त्यांची त्रिस्तरीय रचना आहे. मुंबईत मुख्यालय, विभागीय आणि जिल्हा स्तरावर सक्षम दर्जाचे अधिकारी आहेत. त्यांना प्रतिवर्षी उद्दिष्ट निश्चित करून दिले जाते.जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरील समन्वय समितीच्या बैठकीत आढावा घेतला जातो. या महामंडळासही प्रतिवर्षी एका जिल्ह्यास शंभरपासून ते तीनशेपर्यंत कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट दिले जाते; परंतु त्यातील दोनच प्रकरणे कशीबशी मंजूर होतात. त्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी कधी विचारणा केल्यास धोरणात्मक बाबींमुळे कर्जप्रकरणे मंजूर करता येत नसल्याचे उत्तर दिले जाते. परंतु, ही धोरणात्मक अडचण बदलण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत झालेला नाही. त्यामुळे ४० हजारांची उत्पन्नाची अट २००३ पासून आहे ती आजही तशीच आहे. एवढे वार्षिक उत्पन्न असलेला तलाठ्याचा दाखला मिळत नाही त्यामुळे पहिल्याच पायरीवर तुम्ही कर्ज प्रकरणातून हद्दपार होता असाच अनुभव अनेक वर्षे तरुण घेत आले आहेत.आण्णासाहेब पाटील महामंडळ