‘ताकारी’ची ३२ कोटी पाणीपट्टी थकित

सक्षम यंत्रणेचा अभाव : अनेकांची योजना सुरू झाल्यापासूनची वसुली खोळंबली

प्रताप महाडिक- कडेगाव  ताकारी उपसा सिंचन प्रकल्प योजनेची ३२ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकबाकी अद्याप शेतकऱ्यांकडून वसूल झालेली नाही. योजना सुरू झाल्यापासून आजवरची ही थकबाकी आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून एकरी ६ हजार २५० रुपये प्रति एकरप्रमाणे साखर कारखाने योजनेची पाणीपट्टी वसूल करून पाटबंधारे विभागाकडे भरतात. परंतु अन्य पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी वसुलीसाठी सक्षम यंत्रणा सिंचन व्यवस्थापन विभागाने राबविलेली नाही. यापूर्वी वसुलीची जबाबदारी असलेल्या ताकारी योजनेकडेही वसुलीची सक्षम यंत्रणा नव्हती. त्यामुळे ३२ कोटी रुपये इतकी पाणीपट्टी थकबाकी राहिली आहे. यापैकी बहुतांशी थकबाकी अन्य पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच आहे. ताकारी उपसा सिंचन प्रकल्प योजनेच्या माध्यमातून कडेगाव तालुक्यातील १० हजार हेक्टर लाभक्षेत्राला पाणी दिले जाते. एकंदरीत जवळपास १३ हजार हेक्टर शेतजमिनीला योजनेचे पाणी दिले जाते. या लाभक्षेत्राची पूर्ण क्षमतेने वसुली झाली, तर जवळपास २० कोटी पाणीपट्टी जमा होऊ शकते. लाभक्षेत्र वाढले की पाणीपट्टी आकारणी दर कमी येतात. या सूत्राप्रमाणे आता पाणीपट्टीचे दर कमी झाले पाहिजेत आणि वसुलीही सक्षमपणे झाली पाहिजे. यासाठी सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग आवश्यक आहे. योजनेचे आवर्तन सध्या बंद आहे. नुकतेच झालेले आवर्तन टंचाई उपाययोजना निधीतून मिळावे, अशी आशा आहे. शासनानेही तसे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात या आवर्तनाचे वीज बिल शासनाकडून मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज भरून दिल्याशिवाय आर्वतन सुरू होत नाही. यासाठी ५० टक्केहून अधिक शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज भरून देणे आवश्यक असते. परंतु शेतकरी पाणी मागणी अर्ज भरत नाहीत. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज भरलेला नाही, त्या शेतकऱ्यांनाही पाणीपट्टी आकारणी होतेच. यामुळे शेतकऱ्यांनी पाणी मागणीसाठी अर्ज भरून द्यावेत, तरच यापुढील आवर्तन मिळेल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.एकंदरीत पारदर्शकपणे लाभक्षेत्राची मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी होणे गरजेचे आहे. ऊस उत्पादकांची कारखान्यांच्या माध्यमातून पाणीपट्टी वसुली होते. परंतु इतर पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी वसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज आहे. या शेतकऱ्यांकडे पाणीपट्टी थकबाकी आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर बोजा चढविणार असल्याची चर्चा आहे.लाभक्षेत्र दडविणाऱ्यांची संख्या मोठीताकारी योजनेच्या पाणीपट्टी आकारणीसाठीही एक समीकरण ठरविण्यात आले आहे. योजनेचे वीज बिल भागिले लाभक्षेत्र असे पाणीपट्टी आकारणीचे सूत्र आहे. त्यामुळे योजनेचे लाभक्षेत्र वाढले पाहिजे. अनेक शेतकरी पाण्याचा लाभ घेतात, मात्र आपण लाभार्थी असल्याचे सपशेल नाकारून पाणीपट्टी भरण्यास नकार देतात. अशा लाभक्षेत्र लपविणाऱ्यांचा भुर्दंड प्रामाणिक पाणीपट्टी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच सोसावा लागतो. लाभक्षेत्राची मोजणी पारदर्शक होणे आवश्यक आहे. ओलिताखाली असलेले लाभक्षेत्र पारदर्शकपणे मोजणी केले, तर प्रत्यक्षात अजूनही हजारो हेक्टर लाभक्षेत्र वाढणार आहे. कारण २७ हजार हेक्टर लाभक्षेत्राची योजना पूर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यात असतानाही १३ हजार हेक्टर लाभक्षेत्रच कागदोपत्री दिसते. म्हणजे लाभक्षेत्र दडवणाऱ्यांची संख्या मोठंी आहे. यामुळे अशा लाभार्थ्यांबाबत ठोस धोरण राबविणे गरजेचे आहे. मोजणीसाठी सुशिक्षितांना संधी : एस. एम. नलवडेताकारी योजनेच्या सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे कर्मचारी वर्ग कमी आहे. यामुळे लाभक्षेत्र मोजणीचे काम संबंधित अधिकारी सुशिक्षित बेकार तरुणांकडून करून घेणार आहेत. यासाठी सुशिक्षित बेकार तरुणांना प्रतिदिन २०० रुपये मोबदला मिळणार आहे. तरी शासनाकडून मंजुरीही मिळाली आहे, असे ताकारी व म्हैसाळ योजनेच्या सिंचन व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. एम. नलवडे यांनी सांगितले.