कोल्हापूर : शहरातील विविध शाळांत पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या ४६० दिव्यांग विद्यार्थ्यांना महानगरपालिका प्रशासनातर्फे २७ लाख ६० हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आली असून, सर्व रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बॅँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्तीची ही रक्कम सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता असून, अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारी कोल्हापूर ही एकमेव महानगरपालिका आहे.
राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांना त्यांच्या मूळ उत्पन्नाच्या तीन टक्के रक्कम ही दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक उन्नतीसाठी खर्च करण्याचे बंधन राज्य सरकारने घातले आहे. त्यातून दिव्यांगांना व्यवसायाकरिता केबिन किंवा २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना कोल्हापूर महानगरपालिकेने गेल्यावर्षी राबविली. केबिन कुठे ठेवायच्या यावरून काही मतभेद झाल्यामुळे हा उपक्रम पूर्ण यशस्वी झालेला नाही.
शिक्षण समितीकडील सर्व शिक्षा अभियानचे कार्यक्रम अधिकारी रसुल पाटील यांनी शहर हद्दीत शिक्षण घेणाºया पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला ५०० रुपये याप्रमाणे प्रतिवर्षी ६००० रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची योजना समोर आणली. आयुक्त अभिजित चौधरी यांना ही कल्पना चांगलीच आवडली. त्यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव तत्काळ मंजूर केला. आयुक्तांच्या सूचनेनुसार लाभार्थ्यांकरिता काही निकष ठरविण्यात आले. अशा शिष्यवृतीसाठी पात्र ठरायचे असेल तर संबंधित दिव्यांग व्यक्ती शहर हद्दीतील असली पाहिजे आणि किमान ४० टक्के दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र असले पाहिजे असे निकष निश्चित करण्यात आले.
या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्याकरिता महानगरपालिका शिक्षण समिती स्तरावर अर्ज मागविण्यात आले. त्यांची छाननी होऊन त्यातून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणाºया ४६० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आली. प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रत्येक महिन्याला ५०० रुपये याप्रमाणे ६००० रुपयांची शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावरही जमा करण्यात आली.
दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी राखून ठेवण्याच्या सूचना असल्या तरी तो कोणत्या कारणांसाठी खर्च करावा याबाबत स्पष्ट निर्देश नाहीत. यातील काही निधी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती देण्यासाठी खर्च करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे, अर्जांची छाननी करणे यामध्ये थोडा त्रास झाला; परंतु त्याची अंमलबजावणी अतिशय चांगली झाली. पालकवर्गातून त्याबाबत समाधान व्यक्त केले.- रसूल पाटील, कार्यक्रमअधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान