२६ गावांचा विकास अधांतरी

सिडको प्रशासनाने शहरालगतच्या २६ खेड्यांतील १३ हजार १८४ हेक्टर (३० हजार एकर) जागेत नवीन उपनगर विकसित करण्यासाठी केलेला आराखडा शासनाकडे धूळखात पडला आहे. त्या आराखड्याच्या मंजुरीचा कुठलाही विचार होत नसल्यामुळे त्या गावांचा विकास अधांतरी पडला आहे. शासकीय अनास्था, पाठपुरावा, स्थानिक राजकारणामुळे आराखड्याच्या मंजुरीसाठी विशेष असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. परिणामी विनापरवाना बांधकामे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सातारा-देवळाई हा परिसर मनपात गेल्यामुळे तो भाग सिडकोला झालर क्षेत्र विकास आराखड्यातून वगळावा लागला आहे. सिडकोच्या विकास आराखड्यानुसार त्या भागाचा विकास करायचा की मनपाच्या आराखड्यानुसार याचा निर्णय अजून मनपाने घेतलेला नाही. झालर क्षेत्र विकासाची जबाबदारी अन्य प्राधिकरणाकडे सोपवावी, असे सिडको संचालक मंडळाचे एकमत होऊन दोन वर्षे झाले. अर्धवट काम करण्याची परंपरा सिडको झालर क्षेत्र विकास आराखड्याच्या बाबतीत कायम राहणार आहे. सिडकोने शहरात विकसित केलेल्या नागरी वसाहतींमध्ये पाणीपुरवठा करण्याची तरतूद केली होती; परंतु ते आश्वासन सिडकोने पाळलेले नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत सिडकोतील वसाहतींमध्ये नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. मनपाकडे हा मोठा परिसर देऊन सिडको मोकळे झाले आहे, तसेच या आराखड्याबाबत होऊ शकते. ६ वर्षे काम करून दोन वेळेस आराखडा तयार केला. ६ वर्षांत सिडकोच्या मनमानी कारभारामुळे बांधकाम परवानगीचा मोठा मुद्दा निर्माण झाल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे बहुतांश गावांमध्ये निर्माण झाली. त्या बांधकामांना नियमित करण्यात यापुढे किती काळ लागणार, तसेच नवीन ले-आऊटस्बाबत काय निर्णय घेतला जाणार, ग्रीन, यलो झोन प्रकरणात कोणते प्राधिकरण काम करणार, यासारखे अनेक प्रश्न नागरिकांना भेडसावत आहेत. आराखड्यातील झोन-५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. त्यातील काही बांधकामांना ४७-ब मध्ये वर्ग करण्याची प्रक्रियाही थंडावली आहे. उर्वरित झोनमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. संचालक मंडळाच्या बैठकीत झालर क्षेत्र आराखड्याच्या हेतूने वारंवार चर्चा झाली. आराखडा शासनाला सादर करून सहा महिने झाले आहेत. त्यावर आजवर कुठलाही निर्णय झालेला नाही. सिडकोने ६ वर्षे नागरिकांना त्रास दिला. विकासाच्या नावाखाली जमिनी अडकविल्या. त्यामुळे जमीनमालकांना काहीही करता आले नाही. आराखडा रद्द होणार की, नवीन प्राधिकरण येणार हे अजून स्पष्ट नाही. सिडकोला नेमके काय करायचे आहे, असा सवाल नागरिक करीत आहेत. झालर क्षेत्र विकासासाठी लँड शेअरिंगचे मॉडेल आणण्याचे ठरले होते; परंतु जमीनधारकांनी त्याला विरोध केला. २८ पैकी २६ गावे झालर क्षेत्र आराखड्यात राहिले आहेत. त्या आराखड्यानुसार विकास करायचा म्हटले तर काही हजार कोटींची रक्कम लागणार आहे. ती रक्कम सिडकोकडे नसल्यामुळे सिडको माघार घेण्याच्या पूर्ण तयारीत आहे. २००८ पासून २०१६ हे आठ वर्ष झालर क्षेत्र विकास आराखड्यामुळे नागरिकांना त्रासदायक ठरले. यातून अजूनही काही हाती लागलेले नाही. सिडको तेथे काम करणार की जाणार, याचा निर्णय शासन अजूनही घेत नाही. त्या आराखड्यावरून वेगवेगळ्या पातळीवर राजकारण झाले. अजूनही त्यावरून राजकारण आहे. आराखड्यावर २२ हजार ५०० आक्षेप आले. त्यावरून समितीने दुरुस्त्या केल्या; परंतु त्यावरही काही निर्णय होत नाही. एकंदरीत हे सगळे प्रकरण कुठे खोळंबले आहे हे कळण्यास मार्ग नाही. दरम्यान, सिडकोने आरक्षित केलेल्या जागांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. सिडकोचे पथक कारवाई करीत असले तरी अतिक्रमण करणाऱ्यांचा त्या कारवाईला न जुमानता बांधकामे, प्लॉटिंगचा सपाटा सुरू आहे.