पुढील वर्षीची उचल २५००!

ऊस लागवड वाढणार : ‘एफआरपी’मध्ये १०० रुपयांची वाढ

विश्वास पाटील - कोल्हापूर-- कृषिमूल्य आयोगाने आगामी  -(२०१५-१६)च्या हंगामासाठी उसाला टनास २३०० रुपये वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्याची शिफारस केली होती. त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आगामी हंगामात पहिली उचल टनास सव्वाशे रुपयांनी वाढवून मिळणार असून, ती पश्चिम महाराष्ट्रासाठी किमान २५०० रुपये असू शकेल. गत वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ सरासरी पाच टक्के होते. एका बाजूला ‘एफआरपी’त वाढ होत असताना बाजारातील साखरेचे दर घसरत असल्याने कारखान्यांपुढे पेचप्रसंग तयार झाला आहे. गेल्या चार वर्षात एफआरपी ३५ टक्क्यांनी वाढली व साखरेचे भाव कमी झाले.कृषिमूल्य आयोग कृषी उत्पादनांच्या आधारभूत किमती निश्चित करतो व त्याची शिफारस ‘कॅबिनेट कमिटी आॅफ इकॉनॉमी अफेअर्स’ या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सर्वोच्च समितीला केली जाते. आयोगाने केलेली शिफारस या समितीने मान्य केल्यास ती ‘अधिकृत’ समजली जाते. आयोग ही केंद्र सरकारचीच स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांनी केलेली शिफारस सामान्यपणे मान्य केली जाते. गतवर्षी (म्हणजे सध्याचा हंगाम) क्विंटलला २२० रुपये एफआरपी होती. ती आता २३० रुपये केली आहे. म्हणजे क्विंटलला शंभर रुपये वाढले आहेत. हा दर ९.५० उताऱ्याचा असतो. याचा अर्थ साडेनऊ उताऱ्यास २३०० रुपये मिळतील. उताऱ्याच्या वाढीव पॉइंटला किती रक्कम मिळणार, हे जाहीर झालेले नाही. गतवर्षी २३२ रुपये एका पॉइंटला मिळत होते. महाराष्ट्राचा सरासरी साखर उतारा साडेअकरा असतो. त्यानुसार हिशेब केल्यास वाढीव दोन पॉइंटचे सुमारे ४६४ रुपये जास्त मिळतील. त्यामुळे एफआरपी रक्कम टनास २७६४ रुपये येते. पश्चिम महाराष्ट्रातील उतारा चांगला असल्याने त्यात आणखी २३२ रुपये वाढू शकतात. त्यामुळे ही रक्कम २९९६ पर्यंत जाते. त्यातून तोडणी-ओढणी वाहतुकीचे प्रतिटन ५०० रुपये वजा जाता टनास किमान २४९६ रुपयास मरण नाही, हे निश्चित आहे.बाजारातील साखरेचा दर क्विंटलला २५०० पर्यंत घसरल्याने यंदा कारखान्यांना एफआरपी देताना घाम फुटला आहे. कारखानदारीस तातडीने काही मदत होईल असा निर्णय घेण्यास केंद्र व राज्य शासन फारसे उत्सुक नाही. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जे कारखाने एफआरपी देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे यंदाच कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. त्यात एफआरपी वाढल्यास पुन्हा टनास किमान अडीच हजार रुपये तरी नक्की मिळतील, ही खात्री झाल्यावर ऊस लागवड वाढू शकते. ऊस जास्त आहे म्हटल्यावर साखर उत्पादन जास्त होते व त्याचा परिणाम बाजारावर होऊन दर घसरतात. त्यामुळे आता केंद्र शासनाने चांगली एफआरपी देताना साखरेलाही चांगला दर कसा राहील, याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यातील संघर्ष पुढील वर्षीही तीव्र होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. एफआरपी वाढ (प्रतिक्विंटल)२०१२ : १४५ रुपये २०१३ : १७० रुपये २०१४ : २१० रुपये २०१५ : २२० रुपये२०१६ : २३० रुपये