‘वॉटर आॅडिट’साठी अडीच कोटी

ठेकेदार निश्चित : स्थायी समिती सभेत निविदा मंजूर; गळती दूर होणार

कोल्हापूर : महानगरपालिका शहर पाणीपुरवठा विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी स्थायी समितीने शुक्रवारी ठेकेदाराची नियुक्ती केली. पाण्याच्या लेखापरीक्षणामुळे (वॉटर आॅडिट) शहरातील पाणीपुरवठ्याचा संपूर्ण लेखाजोखा मांडला जाईल, तसेच हायड्रॉलिक मॉडेलिंग व जीआयएस मॅपिंग केले जाईल. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यातील गळती दूर होऊन शहरातील वितरणनलिकांचे रेखाचित्रे, आराखडे तयार होतील. या लेखापरीक्षणासाठी तब्बल दोन कोटी ३६ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. कोल्हापूर महानगरपालिकेतर्फे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे लेखापरीक्षण आतापर्यंत कधीही झाले नव्हते. त्यामुळे पाणीउपसा आणि प्रत्यक्ष होणारे बिलिंग यात मोठी तफावत होती. गळतीचे प्रमाण मोठे असल्याने नुकसान सोसावे लागत होते. जमिनीखालून कोठून जलवाहिनी गेल्या आहेत याचे कोणतेही रेखाचित्र महानगरपालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे जलवाहिन्यांना कोठे गळती आहे, हे कळत नाही. त्यामुळे पाण्याचे लेखापरीक्षण आणि सॅटेलाईट इमेज तसेज भूगर्भातील जलवाहिन्यांची फोटो इमेज घेऊन त्याद्वारे रेखाचित्रे तयार केली जाणार आहेत. ज्यामुळे जेथे गळती आहे, त्या ठिकाणीच खुदाई करणे सोयीचे होऊन वेळ व खर्चाची बचत होणार आहे. पुण्यातील एस.जी.आय.ए. स्टुडिओ इंजिग्नेरिया इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला लेखापरीक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. स्थायी समितीने शुक्रवारी त्यावर मोहर उमटविली. स्पॉट बिलिंगसाठी मीटर रीडर कार्यक्षमपणे काम करीत नाही. त्यांना स्पॉट बिलिंगच करायचे नाही. त्यामुळे मानधनावरील कमी केलेल्या मीटर रीडरना पुन्हा कामावर घ्यावे, अशी मागणी सभेत झाली. पाण्याची बिले वाढून येत आहेत. चुकीच्या पद्धतीने बिलांची आकारणी झाल्यामुळे नागरिकांना भुर्दंड बसत आहे, अशी तक्रार सत्यजित कदम, उमा इंगळे यांनी केली. शहरात रस्ताखुदाईसाठी १७७५ रुपये दर आकारण्यात येतो, तो ७०० रुपये करण्यात यावा, अशी मागणी जयश्री चव्हाण यांनी केली. तसा ठराव त्यांनी दिला. यावेळी झालेल्या विविध विषयांवरील चर्चेत रूपाराणी निकम, मेहजबीन सुभेदार, निलोफर आजरेकर, प्रतिज्ञा निल्ले, सूरमंजिरी लाटकर, अजित ठाणेकर यांनी भाग घेतला. (प्रतिनिधी) रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ पाणीपुरवठा तसेच प. व डि. विभागाकडील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिवसाला ४१४ रुपये रोजंदारी देण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. यापूर्वी २३६ रुपये रोजंदारी दिली जात होती. या निर्णयाचा लाभ २०० कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.