लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर: राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मधील पहिल्या हप्त्यापोटी १ हजार २९२ कोटी रुपयांचा बंधित निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. जानेवारी २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार असल्याने गावागावांत विकासकामांचा धडाका उडणार आहे.
मुश्रीफ म्हणाले, यापूर्वी वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मधील अबंधित निधीचा ८६१ कोटी ४० लाख रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला होता. हा निधी वितरितही करण्यात आला आहे. राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरित निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस, तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे.
चौकट
स्वच्छता आणि पाणीविषयक सुविधांसाठी निधी
या बंधित अनुदानाचा वापर हा स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे, तसेच देखभाल व दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), जल पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलिंग) या पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. हा प्राप्त झालेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी या कामांसाठी वापरावयाचा आहे. यामुळे गावातील स्वच्छता सुविधांमध्ये वाढ होईल, त्याचबरोबर जलसाठवण, जल पुन:प्रक्रियासारख्या योजनांसाठीही भरीव निधी प्राप्त झाल्याने या निधीचा चांगल्या पद्धतीने विनियोग् करावा, असे आवाहन मुश्रीफ यांनी केले आहे.