१२५ कोटींतून दुसरा रंकाळा बांधता येईल

पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांकडून उपरोधिक टीकास्त्र : निधी अक्षरश: गाळात; महानगरपालिका प्रशासनाची फसवेगिरी

कोल्हापूर : रंकाळा तलावाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आधी काहीच करायचे नाही, आणि मग उच्च न्यायालय अथवा हरित लवादाचा ससेमिरा मागे लागला की आम्ही अमुक आणि तमुक योजना राबविणार आहोत, असे सांगून वेळ मारून नेणे, ही महानगरपालिकेने केलेली फसवेगिरी असल्याची टीका येथील पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. मनपा प्रशासनाने रंकाळा तलावाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी १२७ कोटींचा प्रस्ताव केला आहे. उपाययोजनावर जर एवढा खर्च येणार असेल, तर तेवढ्याच निधीत नवीन तलाव बांधून होईल, अशी उपरोधिक टीका करण्यात येते. रंकाळा तलावाच्या प्रदूषणासंदर्भात महानगरपालिका प्रशासनाने कधीही गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळेच या तलावाला अवकळा आली आहे. तलावाचे योग्य संवर्धन करा, त्यात मिसळणारे सांडपाणी रोखले जावे यासाठी कोल्हापूरच्या तमाम नागरिकांनी मनपा प्रशासनाला वारंवार जाणीव करून दिली. आंदोलने करून त्यावर आवाज उठविला, तर कधी स्वत: श्रमदानाने रंकाळा स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत राहिले, तरीही रंकाळ्याचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी कोल्हापूरच्या काही दानशूर व्यक्तींनी जलपर्णी हटाव मोहिमेसाठी स्वत:ची वाहने दिली. जलसंपदा विभागानेही वाहने पुरविली. तरीही महालिका प्रशासनाने त्यात सातत्य राखले नाही. मनपातील काही अधिकाऱ्यांनी जनतेचा लाखो रुपयांचा निधी गाळ काढण्यासाठी गाळातच घातला; परंतु परिणाम मात्र शून्यच दिसून आला. २००७-०८ मध्ये एका महिन्यात गाळ काढण्याकरिता ४८ लाख रुपयांचा निधी महानगरपालिकेने खर्च केला. हा निधी अक्षरश: गाळात अडकला. गाळ निघाल्याचे दिसलेच नाही, पण निधी मात्र खर्च झाला. सन २००९ मध्ये राष्ट्रीय तलाव संवर्धन योजनेतून ९ कोटींचा निधी मिळाला होता. या निधीतून परताळा परिसरातून तलावात मिसळणारे सांडपाणी पश्चिम भागातून वळविण्यात येणार होते. त्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेतले होते. हे काम पूर्ण झाले की नाही, झाले असेल तर हे सांडपाणी रोखले गेले की नाही, याची कधीही खात्री करून घेतली नाही. २००९ साली शाम हौसिंग सोसायटी ते रंकाळा टॉवर मार्गावर भुयारी गटर योजना राबवून त्याद्वारे तलावात मिसळणारे सांडपाणी वळविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. हे काम तब्बल पाच वर्षे सुरू होते. या कामावर मूळ एस्टिमेटपेक्षा ८० टक्के जादा खर्च करण्यात आला. परंतु सांडपाणी वळविण्याचा प्रयोग शंभर टक्के यशस्वी झाला की नाही, याची कधीही तपासणी केली नाही. अनेकवेळा नाल्याचे पाणी बंधाऱ्यावरून वाहात जाऊन रंकाळ्यात मिसळते. भुयारी गटर योजनेचे काम पूर्णपणे यशस्वी झालेले नाही, १२७ कोटींतून काय करणार ? मनपा प्रशासनाने १२७ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या निधीतून तलावातील प्रदूषण रोखले जाणार आहे. ३० कोटींचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणार आहे. ४४ कोटी रुपये खर्चून गाळ काढणार आहे, आणि ३० कोटींची पश्चिम भागातून ड्रेनेज लाईन टाकणार आहे. आता नव्याने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणार, ड्रेनेजलाईन टाकणार असा दावा आहे. मग यापूर्वी केलेल्या भुयारी गटर योजनेचे काय, असा प्रश्न आहे. शिवाय एवढी मोठी रक्कम कोण देणार, त्यासाठी पाठपुरावा कोण करणार आणि किती वर्षांत योजना पूर्ण करणार हाही मुद्दा असून, त्याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. यापेक्षा नवीन तलाव होईल, अशी टीका होत आहे. हे महानगरपालिकेचे अपयश आहे.