अनिकेत घमंडी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, डोंबिवली: राज्यात बांधकाम व्यवसायासाठी ६०० रुपये ब्रास रेती मिळेल, अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दीड वर्षापूर्वी केली होती. मात्र, ती अद्याप उपलब्ध न झाल्याने व्यावसायिकांना गुजरात, नंदुरबार येथून चार हजारांपासून पुढे रेती मिळत आहे. रेती मिळत नसल्याने त्या ठिकाणाहून ती आणून बांधकाम पुढे न्यावे लागत आहे. सिमेंट, स्टील, अन्य साहित्य सगळे महागले असल्याने घरांचे भाव गगनाला भिडणार नाहीत तर काय, असा सवाल कल्याण-डोंबिवलीतील व्यावसायिकांनी केला आहे.
राज्य सरकारने रेती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात रेती मिळाली नाही; त्यामुळे अनेकदा बांधकाम व्यावसायिक मिळेल तिथून रेती आणतात. अनेकदा खाडीकिनारीही रेती मिळते; परंतु ती बेकायदा असल्याने त्यावर तहसीलदारांमार्फत कारवाई होते. अनेकदा पोकलॅनसह, महागडी यंत्रे जप्त केली जातात. किनाऱ्यावर काढलेली रेतीही पुन्हा पाण्यात टाकली जाते किंवा जप्त केली जाते.
कल्याण-डोंबिवलीत वर्षभरातून दोन ते तीन वेळा खाडीकिनारी तहसीलदारांमार्फत कारवाई केली जाते. राज्यात नदीपरिसरात रेती काढल्यास कारवाई केली जाते. त्यापेक्षा सरकारने रेती उपलब्ध करून दिल्यास बेकायदा रेती उपसा केला जाणार नाही, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
व्यावसायिकांसमोर पेच
गुजरातहून येणारी रेती महाग असून वाहतुकीचे भाडे द्यावे लागते. तिथे जरी रेती चार, पाच हजार ब्रास मिळत असली तरी वाहतूक खर्च, टोल पकडून प्रत्यक्ष व्यावसायिकाला मिळेपर्यंत तो भाव सात हजारही होतो. त्यामुळे व्यावसायिकांसमोर रेतीची उपलब्धता हा मोठा पेच असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने ६०० रुपये दराने ब्रास रेती मिळेल असे म्हटले होते. त्यासाठी लिलाव करण्यासंदर्भात कागदावर नियोजन झाल्याचे समजले होते. प्रत्यक्षात रेती दीड वर्षापासून मिळाली नाही. आता हा सवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारावा लागेल. बांधकाम साहित्य प्रचंड महागले आहे. रेती हा मुख्य घटक असून त्यावर बांधकामाचा दर्जा ठरतो. सरकारी दरात रेती मिळणे गरजेचे आहे.-रवी पाटील, माजी अध्यक्ष, एमसीएचआय, कल्याण