कल्याण : उल्हास नदीत दररोज ६०० दशलक्ष लीटर रसायनमिश्रित सांडपाणी व मलमूत्र प्रक्रिया न करताच सोडले जात आहे. या प्रदूषित पाण्यावर नदीपात्रात पुन्हा जलपर्णी वनस्पती उगवली आहे. या सगळ्याकडे सरकारी यंत्रणाचे दुर्लक्ष होत आहे.
उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी २०१३ पासून वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेचा लढा सुरू आहे. या संस्थेची याचिका हरित लवादाकडे न्याय प्रविष्ट आहे. मात्र, कोरोनामुळे लवादाचे बेंच बसत नसल्यामुळे मार्चपासून आजपर्यंत सुनावणीच झालेली नाही. उल्हास वालधुनी जल बिरादरी आणि उल्हास नदी बचाव समिती यांच्याकडून वारंवार उल्हास नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न विविध ठिकाणी उपस्थित केला जात आहे. मात्र, त्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमआयडीसी, लघुपाटबंधारे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदींचे दुर्लक्ष होत आहे. मनसेचे माजी नगरसेवक नितीन निकम यांनीही प्रदूषणाकडे लक्ष वेधले आहे.
उल्हास नदीत कर्जतमधून ५० दशलक्ष लीटर, नेरळमधून ५० दशलक्ष लीटर, कुळगाव बदलापूरमधून ६० दशलक्ष लीटर, उल्हासनगरातून ९० दशलक्ष लीटर, केडीएमसीतून २१५ दशलक्ष लीटर, भिवंडीतून ११० दशलक्ष लीटर मलमूत्र व रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया न करताच सोडले जात आहे.
येत्या पाच वर्षांत उल्हास नदी ही जीवनदायिनी नदी न राहता प्रदूषित नदी होऊन तिला वालधुनी या प्रदूषित नदीचे स्वरूप येईल, असा दावा पर्यावरणप्रेमी व नदी बचावसाठी काम करणाऱ्यांकडून केला जात आहे. नदीप्रदूषण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दंड ठोठावला आहे, तरीही प्रदूषण थांबलेले नाही. प्रदूषित पाण्यामुळे नदीच्या पाण्यावर पुन्हा जलपर्णी उगवली असून, ती आरोग्यास हानिकारक आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.