कल्याण-डाेंबिवलीमधील तीन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बेकायदा बांधकाम प्रकरणी आर्थिक फसवणूक झाल्याचे अनेकांनी पोलीस ठाण्यात अर्ज केले आहे. या अर्जाचे प्रमाण जास्त असताना त्या तुलनेत फसवणूक करणाऱ्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे प्रमाण कमी आहे. ही बाब माहिती अधिकारात समोर आली आहे.
महापालिका हद्दीत १ लाख ५९ हजार बेकायदा बांधकामे आहे. ही बांधकामे बेकायदा असल्याचे महापालिकेने घोषित केलेले नाही. त्यामुळे ती पाडण्याची कार्यवाही अद्याप महापालिकेने केलेली नाही. या बेकायदा बांधकामांमध्ये सामान्य लोक घरे घेतात. त्यांची आर्थिक फसवणूक केली जाते. काही बिल्डर ग्राहकांकडून पैसे घेतात. त्यांना घर देत नाही. किंवा घर दिले तर त्या इमारतीवर कारवाईचा हातोडा महापालिकेकडून चालविला जातो.
बेकायदा बांधकाम प्रकरणात ६५ बिल्डराच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांची चौकशी एसआयटी आणि ईडीकडून सुरु आहे. दरम्यान बेकायदा बांधकाम प्रकरणी आर्थिक फसवणूक झाल्याचे रामनगर पोलिस ठाण्यात पाच जणांनी तक्रार अर्ज केले होते. त्यापैकी एका प्रकरणात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात ३८३ जणांनी आर्थिक फसवणूक झाल्याचा अर्ज केला होता. त्यापैकी २५ जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तर टिळकनगर पोलिस ठाण्यात पाच तक्रार अर्जावर केवळ दोन प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
ही माहिती २०२० आणि २०१२ मधील आहे. जी माहितीच्या अधिकारात पोलिस प्रशासनाकडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते कौस्तूभ गोखले यांना देण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये पाेलिसांनी काही प्रकरणात समझोता झाल्याने अर्ज निकाली काढले आहे. मात्र समझोता करण्याचा अधिकार पोलिस खात्यातील अधिकारी वर्गास कोणी दिला असा प्रश्न गोखले यांनी उपस्थित केला आहे. आर्थिक फसवणूकीचे तक्रार अर्ज होते. तर त्यांचा तपास हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देणे अपेक्षित आहे. ते अर्ज परस्पर निकाली काढल्याने सामान्यांची फसवणूक करणारे बिल्डर मोकाटच सुटले आहे. एकीकडे गुन्हे जास्त घडत असून मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येते. मात्र अर्ज निकाली काढण्यासाठी पोलिसांना वेळ कुठून मिळाला ही देखील आश्चर्याची बाब असल्याचे सांगण्यात येत आहे.