सदानंद नाईक, उल्हासनगर : मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या कॅडल लाईट डिलिव्हरीची दखल शासन आरोग्य विभाग व आमदार कुमार आयलानी यांनी घेतली. रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ मनोहर बनसोडे यांच्यासह इतर डॉक्टरांसोबत बैठक घेऊन, अशी वेळ पुन्हा येणार नसल्याचे आश्वासन आमदार कुमार आयलानी यांनी यावेळी दिले.
उल्हासनगरातील जिल्हास्तरीय मध्यवर्ती रुग्णालयात शेकडो रुग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र बुधवारी ३ मे रोजी सकाळ ते रात्री ९ वाजे पर्यंत वीज गुल झाल्याने व इन्व्हर्टर नादुरुस्त असल्याने, रूग्णालयात अंधाराचे साम्राज्य पसरले. विजे अभावी रुग्ण उकाड्याने हैराण होऊन रुग्णालयातील दिवसभराच्या सर्व शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागल्या. तसेच गंभीर रुग्ण व गुंतागुंतीची महिला प्रस्तुती रुग्ण कळवा, ठाणे व मुंबई आडू ठिकाणी हलविण्यात आल्या. नैसर्गिकरित्या होणाऱ्या प्रसूती कॅडल लाईट मध्ये करण्यात आल्याची चर्चा रुग्णालयात रंगल्यावर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ मनोहर बनसोडे यांनी पर्याय उपलब्ध नसल्याने कॅडल लावून डिलिव्हरी केल्याच्या प्रकाराला अप्रत्यक्ष कबुली दिली. वीज गुल व इन्व्हर्टर नादुरुस्त असल्याने, रुग्णालयात अंधाराचे साम्राज्य पसरून सावळागोंधळ उडल्याची दखल आरोग्य विभागाने व स्थानिक आमदार कुमार आयलानी यांनी घेतली.
आमदार कुमार आयलानी यांनी गोलमैदान येथील आमदार कार्यालयात शुक्रवारी मध्यवर्ती रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ मनोहर बनसोडे यांच्यासह सहकारी डॉक्टरांना कॅडल लाईट डिलिव्हरी बाबत बैठलीला बोलाविले. रुग्णालयात झालेल्या प्रकाराची माहिती डॉ बनसोडे यांनी आमदार आयलानी यांना बैठकीत दिली. ठेकेदाराने विजेचा पर्यायी भार जुन्या व नव्या इन्व्हर्टर दिल्याने, विधुत केबल मध्ये बिघाड होऊन दिवसभर रुग्णालयातील वीज गुल झाल्याची माहिती डॉ बनसोडे यांनी दिली. नवे व जुने इन्व्हर्टर ठेकेदाराने दुरुस्त केले असून यापुढे असा प्रकार होणार नसल्याचे आश्वासन आयलानी यांनी दिले. तसेच आयलानी यांनी महावितरण व इन्व्हर्टर ठेकेदार यांच्याकडून जाब विचारून असे प्रकार पुन्हा नको, असा दम भरला.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग वादात
शहरातील मध्यवर्ती रुग्णालयासह शासकीय कार्यालये यांची दुरुस्ती व नव्याने बांधकाम करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आहे. मात्र वर्षानुवर्षे सुरू असलेले बांधकामे पूर्ण होत नसल्याने, नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मध्यवर्ती रुग्णालयासह शहरातील शासकीय कार्यालयातील कामाबाबत चौकशी करण्याची मागणी आमदार आयलानी यांच्यासह अनेकांनी शासनाकडे केली.