लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : गेल्यावर्षी १३ नोव्हेंबरला डोंबिवलीतील ग आणि फ प्रभागांत सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना सोडतीद्वारे जागांचे वाटप करण्यात आले होते. अंमलबजावणीअभावी प्रलंबित राहिलेले राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण राबवायला केडीएमसीने उशिरा का होईना सुरुवात केली, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी उमटली होती. परंतु, कोरोनाच्या प्रादुर्भावात याबाबत ठोस कृती न झाल्याने हक्काच्या जागेपासून फेरीवाले अद्यापही वंचित राहिले आहेत.
फेरीवाल्यांचे वाढते अतिक्रमण हा नेहमीच कल्याण-डोंबिवली शहरांसाठी कळीचा मुद्दा राहिला आहे. यात एल्फिन्स्टन पुलाच्या दुर्घटनेनंतर तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वेस्थानकापासून १५० मीटर हद्दीत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मज्जाव केल्यापासून फेरीवाले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये कारवाईवरून नेहमीच संघर्ष घडले. यावर ‘केवळ कारवाई नको, आमच्या हक्काची जागा द्या’ अशी मागणी करताना फेरीवाल्यांकडून नेहमीच राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकडे लक्ष वेधले जायचे. दरम्यान, प्रशासनाकडून थातूरमातूर सुरू असलेली कारवाई आणि फेरीवाल्यांचे वाढते प्रस्थ पाहता स्थानक परिसरातून वाट काढणे नागरिकांना जिकिरीचे बनले होते. यात गेल्यावर्षी दिवाळीदरम्यान दोन फेरीवाल्यांच्या गटांत झालेली राडेबाजी पाहता तातडीने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी, याकडे लक्ष वेधले होते.
रवींद्र चव्हाण यांनी तत्कालीन आयुक्तांना लिहिले हाेते खरमरीत पत्रn आमदार रवींद्र चव्हाण यांनीही तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडकेंना खरमरीत पत्र पाठवून फेरीवाला अतिक्रमण आणि राडेबाजीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. यावर प्रशासनाकडून धोरणाच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ झाला होता. n याअंतर्गत मागील वर्षी १३ नोव्हेंबरला पहिल्या टप्प्यात फ प्रभागातील ५०३ व ग प्रभागातील ४१० फेरीवाल्यांना पाच शालेय विद्यार्थी यांच्या हस्ते सोडतीद्वारे जागेचे वाटप केले होते. n त्यावेळी फेरीवाला संघटना आणि शहर फेरीवाला समितीच्या प्रतिनिधींनी आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले होते. यानंतर कल्याण रेल्वेस्थानक परिसरातील क आणि ड प्रभागाला प्राधान्य दिले जाणार होते. n परंतु, त्यावेळी तत्परतेने अंमलबजावणी झाली नाही. त्यात मार्चपासून कोरोनाचे वाढलेले रुग्ण आणि त्यात लागू झालेला लॉकडाऊन पाहता ही प्रक्रिया पूर्णपणे थंड पडली.