कल्याण-डाेंबिवली एमआयडीसीतील कंपनी मालकांना कल्याण डाेंबिवली महापालिकेने मालमत्ता कर प्रकरणी जप्तीच्या नाेटिसा बजावल्या आहेत. या जप्तीच्या नाेटिसांमुळे कंपनी मालक हवालदिल झाले असून जप्तीच्या कारवाईमुळे धास्तावले आहेत.
या प्रकरणी कामा या संघटनेच्या वतीने प्रशासनाची भेट घेण्यात आली. कामा या कारखानदारी संघटनेचे अध्यक्ष देवेन साेनी यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेतली. महापालिका आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी कंपनी मालकांना दिलासा देणारी दुरुस्त कर प्रणाली लागू करावी अशी मागणी केली आहे. त्या आशयाचे एक निवेदनही प्रशासनाला दिले आहे. कामाचे अध्यक्ष साेनी यांनी सांगितले की, २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट नव्हती. तेव्हा ग्रामपंचायतीकडून कंपनी मालकांच्या भूखंडाला कर आकारला जात हाेता. २७ गावे २०१५ साली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे २०१५ नंतर तीन वर्षाच्या कालावधीत टप्प्या टप्प्याने मालमत्ता करात वाढ केली गेली.
आत्ता महापालिकेच्या मालत्ता कर निर्धारण विभागाकडून शंभर पट जास्तीचा कर लावण्यात आला आहे. हा कर उद्याेजकांना परवडणारा नाही. काेराेना काळात काही लघू उद्याेग बंद पडले. या बंद पडलेल्या लघू उद्याेजकांनाही अवास्तव कर आकारण्यात आला आहे. कर न भरल्यास महापालिकेच्या मालमत्ता कर वसूली विभागाकडून अंतिम जप्तीची नाेटीसा बजावल्या आहेत. महापालिकेच्या महासभेने दिलासा देणारी कर प्रणाली आकारली लागू केली जावी. आकारण्यात येणाऱ्या कर प्रणालीत दुरुस्ती करावी असा ठराव केला हाेता. या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. २०१७-१८ पासून मालमत्ता कर हा जुन्या पद्धतीने आकरण्यात यावा ही मागणी कंपनी मालक करीत आहेत. ज्यांच्या मिळकती २००२ साला पूर्वीच्या आहेत. त्या प्रमाणे कर आकारणी सुरु करावी. ही बाब महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार मांडली आहे. डिेसेंबर २०२० पासून मालमत्ता कर दुरुस्तीचा पाठपुरावा करीत आहेत.
महापालिकेने त्याची दखल न घेता. जप्तीच्या नाेटीसा पाठविल्या आहेत. डाेंबिवली एमआयडीसीतील कंपनी मालकाच्या भूखंडाचे निवास,आैद्याेगिक, बिगर निवासी अशी वर्गवारी करावी. सध्या निवासी आणि बिगर निवासी असे दाेन वर्ग आहेत. उद्याेग मंत्री उदय सामंत यांनीही तीन गटात वर्गवारी करावी असे आदेश दिले आहेत. राज्यात नाशिक आणि अंबड पालिकांमध्ये तीन प्रकारची वर्गवारी आहे. डाेंबिवलीतील कंपनी मालकाना दिलेल्या नाेटिसा रद्द करुन त्याला स्थगिती द्यावी. तसेच १८९ प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा. दुरुस्त कर आकारणी केल्यास कंपनी मालक मालमत्ता कराची रक्कम वन टाईममध्ये भरण्यास तयार आहेत. कामाेने ही मागणी केली असली तरी मालमत्ता कराची वसूली मार्च अखेरमुळे अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या वसूलीचे लक्ष्य गाठण्याकरीता महापालिका जप्तीची कारवाई मागे घेणार की कायम ठेवणार याविषयीचा अंतिम निर्णय महापालिका आयुक्तच घेऊ शकतात.