मुरलीधर भवार, प्रतिनिधी
कल्याण आणि डोंबिवली या दोन शहरांचे एकत्रीकरण करून १९८३ साली महापालिकेची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत या महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न कायम आहे. त्यावर आतापर्यंत आलेल्या आयुक्तांनी कोणताही ठोस तोडगा काढला नाही. ही बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्तही केली नाहीत. फक्त यातून सामान्य नागरिकांची फसवणूक झाली. उच्च न्यायालयाने बेकायदा प्रकरणात वेळोवेळी कारवाईचे आदेश दिले. मात्र, ज्या बिल्डरांनी ही बेकायदा बांधकामे केली. त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून फसवणूक झालेल्या नागरिकांना त्यांची आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश न्यायालयाकडून दिला जाणे आवश्यक आहे.
महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी २००४ साली कौस्तुभ गोखले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने अग्यार समिती नेमली. या अग्यार समितीने १९८३ ते २००९ या कालावधी झालेल्या बेकायदा बांधकामांचा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार २००९ सालापर्यंत ६७ हजार ९०० बेकायदा बांधकामे झाल्याचे उघड झाले. यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, आयुक्त, प्रभाग अधिकारी, लोकप्रतिनिधी या सगळ्यांना जबाबदार धरले होते. हा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारला. त्यावर कार्यवाही करण्याचा आदेशही दिला. आता पुन्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांनी त्यांच्याच दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली किंवा कसे, याची झाडाझडती घेतली, तर दोषींवर कारवाई होऊ शकते. ज्यांनी कारवाईत दिरंगाई केली त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची गरज आहे.
पालिका मुख्यालयही बेकायदा
गोखले यांच्या याचिकेवर अंतिम निकाल आला, तर कल्याण न्यायालय, महापालिका मुख्यालय, महापौर निवास, आयुक्तांचे निवास हेही बेकायदेशीर असून, त्यावरही कारवाई करावी लागेल. वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी ‘रेरा’ प्राधिकरणासह राज्य सरकार आणि महापालिकेची फसवणूक करून महापालिका हद्दीत ६५ बेकायदा इमारतीचे प्रकरण उघडकीस आणले. चौकशीची मागणी करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याचा आदेश दिला. या इमारती येत्या तीन महिन्यांत जमीनदोस्त करण्याचे कोर्टाचे आदेश आहेत. त्यात राहणा-या नागरिकांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
चौकशीदरम्यान ५६ जणांची बँक खाती गोठविण्यात आली. १० जणांना अटक करण्यात आली. बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले. त्यापैकी एकाही बिल्डरला अटक केलेली नाही. संबंधित बिल्डरांनी अटकपूर्व जामीन मिळविला आहे.
बेकायदा बांधकाम करणारे बिल्डर आणि त्यांना साथ देणारे महापालिकेतील अधिकारी मोकाट आहेत. बेकायदा बांधकामप्रकरणी एकाही अधिकाऱ्याला निलंबित केलेले नाही. त्यांच्याविरोधात चाैकशी लावलेली नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम केले, तर कारवाई शून्य होते. कायद्याचे भय त्यांना नाही. त्यात सामान्य नागरिक भरडला जातो. तो कर्ज काढून घर घेतो. त्याची लाखो रुपयांची फसवणूक होते, अशा सर्वसामान्यांची भरपाई कोण करून देणार?
२००९ नंतर आतापर्यंत १ लाख ७० हजार बेकायदा बांधकामे झाली, याचे पुरावे गोखले यांनी सादर केले. अशा बांधकामांवर महापालिका ‘बेकायदा बांधकामांच्या कारवाईस अधीन राहून’, असे शिक्के मारून मालमत्ता कराची वसुली करते.