एनआरसी वसाहतीच्या पाडकामास विरोध, २५ कामगारांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात
कल्याण : आंबिवली मोहने नजीक असलेल्या एनआरसी कंपनीच्या कामगारांच्या थकीत देण्याचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना अदानी ग्रुपतर्फे कंपनीच्या कामगार वसाहतीमधील घरे पाडण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. त्याला कामगारांनी विरोध केला असता कामगारांना हटविण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. पोलिसांनी कंपनीच्या २५ कामगारांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांच्या दंडकूशाहीचा कामगारांनी निषेध व्यक्त केला आहे.
एनआरसी कंपनी गेल्या १३ वर्षापासून बंद आहे. बंद असलेल्या साडे चार हजार कामगारांची देणी अद्याप दिलेली नाही. १३०० कोटी रुपयांची थकीत देण्याचा दावा न्यायप्रविष्ट आहे. केंद्रीय नॅशल ट्रब्युनल कंपनी लॉ दिल्ली लवादाकडे कामगार संघटनांनी दावा केला आहे. हा दावा न्यायप्रविष्ट आहे. त्याची सुनावणीची तारीख उद्या २१ जानेवारी रोजी आहे. दरम्यान, कंपनीची जागा अदानी ग्रुपने घेतल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्याचा ठोस पुरावा कंपनी व्यवस्थापनाकडून कामगार संघटनांना सादर केलेला नाही. अदानी ग्रुपने कंपनी कामगारांना प्रत्येकी ११ हजार रुपये विना अटी शर्तीवर देण्याची जाहिरात दिली होती. ही रक्कम घेण्यास कामगारांनी नकार दिला आहे.
दरम्यान, गेल्या पंधरा दिवसापासून कंपनीच्या वसाहतीतील जुने बंगले तोडण्याचे काम अदानी ग्रुपकडून सुरु आहे. त्यावर कंपनी व्यवस्थापनानेकडून अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नाही. या तोडकामाला कामगारांनी वारंवार विरोध केला आहे. न्यायालयाचा आदेश नसताना तसेच देणी देण्याचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना आज बुलडोझर घेऊन कंपनी कामगार वसाहतीतील घरे पाडण्याचे काम सुरु होता. त्याला कामगारांनी तीव्र विरोध केला. हा विरोध पोलिसांनी मोडीत काढत असताना कामगारांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.
विरोध करणाऱ्या महिला पुरुष अशा २५ कामगारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या २५ कामगारांना खडकपाडा पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये कामगार रामदास वळसे पाटील,भीमराव डोळस, अजरून पाटील, सिताराम शेट्टी, फरीदा पठाण, प्राजक्ता कुळधरण, आशा पाटील, अरविंद पाटील, मारुती दिघोडकर, चंदू पाटील, राजेश पाटील, प्रमोद बळीद, सुरेश पाटील, सोपान यादव यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. कारण नसताना केलेल्या अटकेचा कामगारांनी विरोध केला आहे. पोलिस कंपनी व्यवस्थापनाला साथ देत आहे. कामगारांची देणी देण्याचा विषय न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयाचे उल्लंघन करण्यात अदानी ग्रुपला पोलिसांची साथ असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.