कल्याण-कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भाडेकरुंची याचिका उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. ही याचिका३ महिन्यात निकाली काढावी असे आदेश सर्वेाच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयास दिले आहे. बाजार समितीच्या आवारात कल्याण डाेंबिवली महापालिकेच्या मालकीचे आणि कब्जेवहिवाटीचे ७६० आेटेधारक हे भाडेकरु आहेत.
याठिकाणी असलेल्या फूल बाजारातील विक्रेत्यांच्या शेड धाेकादायक आणि जीर्ण झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्या ताेडण्याची कारवाई बाजार समिती प्रशासनाकडून करण्यात आली. त्याला भाडेकरुंनी विराेध केला हाेता. या जागेवर नव्याने इमारत बांधण्याचा परवानगी महापालिकेने दिली हाेती. दिलेली परवानगी रद्द का करण्यात येऊ नये या आशयाची कारणे दाखवा नाेटिस बाजार समिती महापालिकेच्या वतीने बजावण्यात आली हाेती.
महापालिकेच्या या नाेटिसला आव्हान देणारी याचिका जानेवारी महिन्यात बाजार समिती प्रशासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली. उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या नाेटिसला स्थगिती दिली हाेती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाच्या विराेधात महापालिका प्रशासनाने सर्वेाच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वेाच्च न्यायालयाने महापालिका आणि बाजार समितीस जैसे थे चे आदेश २० मार्च राेजी दिले आहेत. त्याचबराेबर उच्च न्यायालयात असलेली याचिका ३ महिन्यात निकाली काढण्यात यावे असे आदेश उच्च न्यायालयास सर्वेाच्च न्यायालयाने दिले आहेत अशी माहिती महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांनी दिली आहे.