कल्याण: केडीएमटी उपक्रमाला जूनी पेन्शन योजना लागू करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यावर राज्य शासनाने देखील केडीएमसी आयुक्त डॉ इंदूराणी जाखड यांना पत्र पाठवून उच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेच्या प्रचलित धोरणानुसार आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा अशा सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच केडीएमसीप्रमाणेच केडीएमटी कर्मचा-यांनाही जूनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१९९९ ला केडीएमटी उपक्रमाला सुरूवात झाली. १९९९ ते २००१ या उपक्रमातील पहिल्या टप्प्यात अधिकारी, कर्मचा-यांना नेमणुका देण्यात आल्या आहेत. संबंधितांना शासनाच्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी ( निवृत्ती वेतन) १९८२ अॅक्टप्रमाणे तो देणे अपेक्षित होते, परंतु तत्कालीन अधिका-यांनी परिवहन समितीचा आणि महासोचा कोणताही ठराव झालेला नसताना बेकायदेशीरपणे केंद्र शासनाची अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. या योजनेंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचा-याला २१०० ते ३००० इतकी तुटपुंजी रक्कम पेन्शन म्हणून महिन्याला मिळत आहे. २०११ ला उपक्रमाचा पहिला कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर ही बाब कर्मचा-यांना समजली.
केडीएमसीच्या निवृत्त झालेल्या कर्मचा-याला२२ ते २४ हजार आणि केडीएमटीच्या कर्मचा-याला २१०० ते २२०० रूपये पेन्शन ही तफावत पाहता महापालिका कर्मचारी संघटनेने प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार सुरू केला आणि महापालिका कर्मचा-यांप्रमाणे परिवहन कर्मचा-यांना निवृत्ती वेतन मिळावे ही मागणी लावून धरली. ऑगस्ट २०१२ मध्ये केडीएमसीच्या महासभेत मागणीबाबत ठराव देखील मंजूर करण्यात आला.
दरम्यान प्रशासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष यात कर्मचारी संघटनेने २०१९ ला उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्य शासनाने मंजुरी दिलेल्या पदांवर १९९९ ला नियुक्ती केली आहे. त्या कालावधीत महापालिकेचे नियम लागू होतात. त्यामुळे परिवहन कर्मचा-यांना १९८२ अॅक्टप्रमाणे पेन्शन योजनेप्रमाणे निवृत्ती वेतन अदा करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान याउपरही प्रशासनाचा त्याकडे होत असलेला कानाडोळा पाहता ऑगस्ट २०२२ मध्ये मनपाविरोधात अवमान याचिका दाखल केली गेली होती. याचिकेवरील निकाल ऑगस्ट २०२३ मध्ये कर्मचा-यांच्या बाजूने लागला.
खासदारांचा पाठपुरावा, मुख्यमंत्र्यांकडूनही शिक्कामोर्तब
कर्मचा-यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करा याबाबत कल्याणचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनीही राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही यावर शिक्कामोर्तब केले होते. तर आता राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या आदेशावर देखील केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील आणि आमदार विश्वनाथ भोईर यांनीही केडीएमसी आयुक्त जाखड यांना पत्रव्यवहार करून तातडीने उचित कार्यवाही करणेबाबत सूचना केल्या आहेत.