कल्याण- रस्ते प्रकल्पात बाधित झालेल्याना बीएसयूपी योजनेतील घरे देण्याचे ठरले आहे. मात्र काही बाधितांनी त्यांना आहे त्याच जागे किवा घरापासून जवळच असलेल्या ठिकाणी घर दिले जावे अशी मागणी महापालिका प्रशासनाकडे केली होती. त्यांची मागणी नेमकी काय आहे. याबाबत त्यांनी त्यांचा विकल्प जाणून घेण्याकरीता उद्या ४ ते ६ जानेवारी दरम्यान शिबीर आयोजित केले आहे अशी माहिती महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांनी दिली आहे.
महापालिकेने केंद्र सरकारच्या योजनेतून बीएसयूपी योजनेत शहरी गरीबांकरीता घरे बांधली आहेत. ही योजना केंद्राची असल्याने ती घरे लाभार्थी व्यतिरिक्त अन्य कोणाला ही देता येत नाही. मात्र महापालिकेच्या हद्दीतील विविध रस्ते प्रकल्प राबवित असताना जे लोक बाधित झाले. त्यांना बीएसयूपी प्रकल्पातील घरे देण्याची मागणी होत होती. तत्कालीन आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यानी या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता . त्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यानंतर मागच्या वर्षी रस्ते प्रकल्प बाधिताना घरे देण्याकरीता सोडत काढली होती.
दरम्यान उच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी देताना घरे वाटपास न्यायालयाने स्थगिती दिली हाेती. ही स्थगिती उठविण्यात आल्याने रस्ते प्रकल्पातील २८७ बाधितांचे घर देण्यासंदर्भात करारनामे करण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली. त्यापैकी १०८ बाधितांचे रजिस्ट्रेशनही करण्यात आले. पण काही रस्ते बाधितांचे असे म्हणणे होते की, त्यांचे पुनर्वसन बीएसयूपी प्रकल्पातील घरांमध्ये न करता आहे त्याच ठिकाणी करण्यात यावे. अथवा आहे त्या घराच्या अंतरापासून जवळच्या ठिकाणी करण्यात यावे. घरासंदर्भात बाधितांना काही आपेक्ष असल्यास त्यांनी महापालिकेस लेखी कळवावा. त्यांचा विकल्प काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी ४ ते ६ जानेवारी दरम्यान शिबीर घेतले जाणार आहे.