कल्याण-मुंबई एन्ट्री पॉईंट असलेल्या पाच टोल नाक्यावरील टोल वसूलीस राज्य सरकारने एमएमआरडीएला देण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या ही टोलवसूली राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून केली जात आहे. २०२७ नंतर एमएमआरडीए टोल वसूली करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या आधारे टोल नाक्यावरील टोलवसूलीचे अधिकार राज्य सरकारला मिळताच त्या कायद्यान्वये कॅपीटल आउटले वसूल झाल्या क्षणी टोलवसूली थांबविणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारस कोणत्याही संस्थेला टोलवसूलीचा अधिकार उरत नाही. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असून या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिली आहे.
याचिकाकर्ते घाणेकर यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. ही याचिका २०१२ साली दाखल करण्यात आली होती. आघाडी सरकारकडून केल्या जात असलेल्या टोल वसूलीच्या विरोधात ही याचिका होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे हे विरोधी पक्षात होते. या याचिकेसंदर्भात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छगला यांच्या खंडपीठाने घाणोकर यांच्यासह शिंदे यांनी एक अधिकृत पत्र पाठविण्यास सांगितले होते. तत्कालीन राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री शिंदे यांनी त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेशित केले. प्रशासनाकडून निर्णय घेतला गेला नाही.
पाचही टोल नाक्याच्या प्रकल्पाची कॅपीटल आऊटले आधीच वसूल झाली आहे. राज्य सरकारला टोल वसूलीचा अधिकार सध्या सुद्धा प्राप्त होत नाही. राज्य सरकार एमएमआरडीएला टोल वसूलीचा अधिकार देऊन एक प्रकारे कायद्याचा भंग करणार आहे. आत्ता राज्य रस्ते विकास महांमडळ व २०२७ नंतर एमएमआरडीए टोल वसूल करणार असल्याने नागरीकांच्या माथी टोलचा भार कायम राहणार आाहे. जो बेकायदेशीर आहे. एक याचिका घाणेकर यांची न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयास विरोध केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात आणखीन एक याचिका दाखल करणार असल्याचे घाणेकर यांनी सांगितले.