मुरलीधर भवार-कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बीएसयूपी योजनेतील घरे ९० अपात्र लाभार्थीना देण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरमी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज पार पडलेल्या सुनावणी पश्चात न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. अपात्र लाभार्थीना कोणत्या निकषांच्या आधारे पात्र केले याचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकार आणि कल्याण डोंबिवली महापालिेकने न्यायालयास सादर करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
बीएसयूपी योजनेतील घरे बांधून तयार आहे. महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पात बाधित झालेल्यांना बीएसयूपी योजनेतील घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आला. तसेच बीएसयूपी योजनेतील पात्र लाभार्थीना घरे देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लागणारी ५६० कोटी रुपयांची रक्कमही राज्य सरकारने माफ केली. त्यानंतर महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात काही लाभार्थीची सोडत काढली. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार डोंबिवली दत्तनगरातील ९० अपात्र लाभार्थीना तात्पुरत्या स्वरुपात बीएसयूपी योजनेत घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकेने ९० अपात्र लाभार्थीना घरे देण्यासाठी सोडतीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. मात्र अपात्र लाभार्थीना घरे देण्यात येऊ नये अशी हरकत घेणारी याचिका वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. पाटील यांची याचिका दाखल होताच न्यायालयाने सोडतीचा कार्यक्रम रद्द केला. पाटील यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीनुसार न्यायालयाने अपात्र लाभार्थीना घरे देण्यास स्थगिती दिली आहे. या याचिका प्रकरणात पाटील यांच्या वतीने वकील दधिची म्हैसपूरकर यांनी काम पाहिले. राज्य सरकार आणि महापालिकेने न्यायालयास अहवाल सादर केल्यानंतर या प्रकरणावरील पुढील सुनावण २ मे रोजी होणे अपेक्षित आहे.