कल्याण : केडीएमसीतून १८ गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. या निकालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार जाऊ शकते, असे मत कल्याणचे शिवसेना खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी मांडले आहे.इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या कल्याण डॉक्टर आर्मी या कार्यक्रमाला डॉ. शिंदे उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांना १८ गावांच्या निकालासंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनी उपरोक्त मत मांडले. कल्याण-डोंबिवलीतील १८ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र काही याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय व गावे वगळण्याची प्रक्रिया रद्द ठरविली. शिंदे यांना याविषयीची भूमिका विचारली असता, त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात काही होऊ शकते का, याचा विचार सरकारी स्तरावर केला जाऊ शकतो.
सर्वपक्षीय संघर्ष समितीही आक्रमकसर्वपक्षीय संघर्ष समितीची बैठक रविवारी मानपाडा येथील मानपाडेश्वर मंदिरात पार पडली. या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, वंडार पाटील, गगाजन मांगरुळकर, दत्ता वझे आदी मान्यवर उपस्थित होते. बैठकीपश्चात समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची मागणी समितीने लावून धरली होती. विद्यमान सरकारने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरु केली असताना, न्यायालयाने सरकारच्या प्रक्रियेस रद्दबातल ठरविले आहे. वास्तविक, १९८३ साली गावे महापालिकेत घेतली, तेव्हा आणि ही गावे २००२ साली वगळली तेव्हादेखील पालिकेने कोणताही ठराव केला नव्हता. ही गावे पुन्हा २०१५ साली महापालिकेत समाविष्ट केली गेली तेव्हाही ठराव केला नव्हता. मग न्यायालयाने आताच हा मुद्दा ग्राह्य धरुन त्याआधारे निकाल दिला.