डोंबिवली :
डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीत ४२० पेक्षा जास्त कंपन्या विविध उत्पादने घेत असून जागेअभावी येथील १२ मोठ्या उद्योगांचा गुजरातला विस्तार होत आहे. येथे विस्ताराला आवश्यक जागा नसल्याने उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी उद्योजक गुजरातची निवड करीत आहेत.
डोंबिवलीत प्रदूषणाचा प्रश्न मागील २५ वर्षांपासून गाजत आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना आणि कारवाया केल्या गेल्या. डोंबिवलीत काही कारखान्यांमध्ये स्फोट झाले आहेत. प्रोबेस कंपनीतील भीषण स्फोटाच्या दुर्घटनेनंतर कारखाने स्थलांतरित करण्याची मागणी झाली. त्याचबरोबर १५६ उद्योगांच्या स्थलांतराचा प्रश्न एमआयडीसीच्या दप्तरी आहे. उद्योगांच्या स्थलांतरास उद्योजकांचा विरोध आहे. त्याऐवजी उद्योग बंद करण्याची भूमिका उद्योजकांकडून यापूर्वीच घेण्यात आली होती. याचा फेरविचार करण्याची भूमिका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महिनाभरापूर्वीच एका कार्यक्रमात मांडली होती.
५० कोटींची उलाढाल डोंबिवली औद्योगिक वसाहत ही १९६४ मध्ये स्थापन झाली. येथे आता उद्योजकांना विस्तारीकरणासाठी वाव नाही. त्यामुळे डोंबिवलीतील १२ उद्योजकांनी गुजरातमध्ये विस्तार करण्यास पसंती दिली आहे. या उद्योजकांची उलाढाल ही ५० कोटी रुपये आहे.
९० दिवसांत ना-हरकत प्रमाणपत्रदेशात अन्यही राज्ये आहेत. मात्र, गुजरातला उद्योजक पसंती का देतात, याविषयी उद्योजकांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, गुजरातला उद्योग सुरू करायचा असल्यास तेथे सरकारने प्रत्येक उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी लागणारे पर्यावरण खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आधीच मिळवून ठेवले आहे. ९० दिवसांत पर्यावरण खात्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळते.
निम्म्या दरात वीज महाराष्ट्रात संबंधित प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी एका उद्योजकाला २० ते २५ लाख रुपयांचा खर्च येतो. प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जवळपास दोन वर्षे लागतात. एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला घनकचरा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पर्यावरण खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यास सरकारकडून दिरंगाई केली जाते. गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या निम्म्या दरात वीज उपलब्ध होते. या कारणामुळे उद्योजकांकडून गुजरातला पसंती दिली जात आहे.